२९ महापालिकांच्या महापौर पदासाठी आरक्षण सोडत जाहीर; महिला आरक्षणाचा मोठा वाटा, ओबीसी व अनुसूचित प्रवर्गांना संधी

२९ महापालिकांच्या महापौर पदासाठी आरक्षण सोडत जाहीर; महिला आरक्षणाचा मोठा वाटा, ओबीसी व अनुसूचित प्रवर्गांना संधी

मुंबई प्रतिनिधी –

राज्यातील २९ महापालिकांच्या महापौर पदासाठी आरक्षणाची सोडत जाहीर झाल्याने स्थानिक राजकारणात नव्या घडामोडींना वेग आला आहे. जाहीर झालेल्या आरक्षणानुसार महिला आरक्षणाला यंदा लक्षणीय प्राधान्य देण्यात आले असून अनेक महत्त्वाच्या महापालिकांमध्ये महिलांसाठी महापौर पद राखीव झाले आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, नवी मुंबई, मिरा भाईंदर, नांदेड-वाघाळा, मालेगाव, धुळे अशा एकूण १२ महापालिकांमध्ये महापौर पद सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. याशिवाय अकोला, जळगाव, अहिल्यानगर, चंद्रपूर येथे ओबीसी महिला, तर लातूर आणि जालना येथे अनुसूचित जाती महिला आरक्षण जाहीर झाले आहे. एकूणच पाहता २९ पैकी तब्बल १६ महापालिकांमध्ये महिला आरक्षण लागू झाले असून, हे प्रमाण सुमारे ५५ टक्क्यांहून अधिक आहे.

पुरुष व महिला दोघांसाठी खुल्या असलेल्या प्रवर्गात पिंपरी-चिंचवड, छत्रपती संभाजीनगर, वसई-विरार, सोलापूर, अमरावती, भिवंडी-निजामपूर, परभणी, इचलकरंजी अशा महापालिकांचा समावेश आहे. तर ठाणे येथे अनुसूचित जाती (महिला/पुरुष), कल्याण-डोंबिवली येथे अनुसूचित जमाती (महिला/पुरुष), पनवेल, कोल्हापूर, उल्हासनगर येथे ओबीसी (महिला/पुरुष) आरक्षण लागू झाले आहे. सांगली-मिरज-कुपवाड ही एकमेव महापालिका सर्वसाधारण खुल्या प्रवर्गात गेली आहे.

या आरक्षण सोडतीमुळे सर्वच प्रमुख पक्षांची निवडणूक रणनीती बदलण्याची शक्यता असून, विशेषतः महिलांना नेतृत्वाची संधी मोठ्या प्रमाणात मिळणार असल्याने राजकीय वर्तुळात सकारात्मक चर्चा सुरू झाली आहे. अनेक महापालिकांमध्ये इच्छुक उमेदवारांची समीकरणे बदलली असून, येत्या काळात उमेदवारी अर्ज दाखल करताना मोठी चुरस पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. एकंदरच महापौर आरक्षण सोडतीने राज्यातील महापालिका निवडणुकीचे चित्र अधिक स्पष्ट होत असून, महिला व मागास प्रवर्गांच्या प्रतिनिधित्वाला बळ मिळाल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे.