राज्यात जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकांचा बिगुल वाजला

 

राज्यात जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकांचा बिगुल वाजला 

मुंबई प्रतिनिधी –

राज्यातील बहुप्रतिक्षित जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने आज मंगळवारी, १३ जानेवारी २०२६ रोजी जाहीर केला असून, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या १५ फेब्रुवारीपर्यंत निवडणुका पूर्ण करण्याच्या आदेशानंतर आयोगाने तातडीने निर्णय घेतल्याने ग्रामीण राजकारणात हालचालींना वेग आला आहे. गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून प्रशासकांच्या माध्यमातून चालविल्या जाणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अखेर लोकनियुक्त प्रतिनिधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

पहिल्या टप्प्यात राज्यातील १२ जिल्हा परिषदांमध्ये आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या १२५ पंचायत समित्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत. ज्या ठिकाणी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण लागू होत नाही, अशाच भागांमध्ये या निवडणुका घेण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे. पुणे विभागातील पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर, कोकण विभागातील रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग, तसेच छत्रपती संभाजीनगर विभागातील छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव आणि लातूर या जिल्ह्यांचा पहिल्या टप्प्यात समावेश आहे.

निवडणूक वेळापत्रकानुसार लवकरच अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाणार असून, ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मतदान होईल. त्यानंतर ७ फेब्रुवारी रोजी मतमोजणी करून निकाल जाहीर करण्यात येणार आहेत. विशेष म्हणजे १० फेब्रुवारीपासून राज्य मंडळाच्या बारावीच्या परीक्षा सुरू होत असल्याने, परीक्षा आणि निवडणूक प्रक्रिया एकमेकांवर परिणाम करू नयेत यासाठी आयोगाने संपूर्ण प्रक्रिया ७ ते ८ फेब्रुवारीपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन केले आहे.

या निवडणुकांच्या घोषणेमागे महत्त्वाची पार्श्वभूमी आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यांमुळे आणि विविध न्यायालयीन प्रक्रियांमुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका अनेक वर्षे रखडल्या होत्या. परिणामी राज्यातील अनेक जिल्हा परिषदांवर प्रशासक नेमण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने १२ जानेवारी रोजी राज्य निवडणूक आयोगाला १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत निवडणुका पूर्ण करण्याचे कडक निर्देश दिले होते. त्यानंतर अवघ्या एका दिवसात आयोगाने कार्यक्रम जाहीर करत निवडणूक प्रक्रियेला गती दिली आहे.

दरम्यान, राज्यातील उर्वरित २० जिल्हा परिषदांमधील आणि २११ पंचायत समित्यांमधील निवडणुका आरक्षणाच्या प्रश्नामुळे अद्याप प्रलंबित आहेत. या प्रकरणी २१ जानेवारी रोजी पुढील सुनावणी होण्याची शक्यता असून, त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यातील निवडणुकांबाबत स्पष्टता येण्याची अपेक्षा आहे.

निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होताच संबंधित जिल्ह्यांमध्ये आदर्श आचारसंहिता लागू झाली असून, ग्रामीण भागात राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. इच्छुक उमेदवार, पक्षीय यंत्रणा आणि कार्यकर्ते तयारीला लागले असून, अनेक वर्षांनंतर होणाऱ्या या निवडणुकांकडे राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.