झाडाणी जमीन प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण; अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल शासनाकडे जाणार
सातारा / प्रतिनिधी :
सह्याद्री वाचवा मोहिमेअंतर्गत झाडाणी (ता. महाबळेश्वर) येथील मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या जमीन व्यवहार प्रकरणाची चौकशी व सुनावणी अखेर पूर्ण झाली असून या प्रकरणाबाबतचा सविस्तर अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. ही माहिती सामाजिक कार्यकर्ते व माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी दिली.
झाडाणी येथील तब्बल ६२० एकर जमीन जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी व त्यांच्या नातेवाईकांनी महाराष्ट्र कमाल जमीन धारणा कायदा १९६१ चे उल्लंघन करून बळकावल्याचा आरोप सुशांत मोरे यांनी कागदपत्रांच्या आधारे उघडकीस आणला होता. या प्रकरणात जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी तसेच अनिल वसावे यांच्या इतर जिल्ह्यांतही जमीन असल्याने, कलम १४ नुसार या बाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हा स्तरावर नसल्यामुळे संबंधित प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला होता.
६ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार या प्रकरणाची चौकशी व सुनावणी घेण्यासाठी अप्पर जिल्हाधिकारी मल्लिकार्जुन माने यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानुसार २६ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी ठेवण्यात आली होती. या सुनावणीसाठी जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी, त्यांची पत्नी संगीता चंद्रकांत वळवी तसेच आरमान व आदित्य चंद्रकांत वळवी यांना योग्य कागदपत्रांसह उपस्थित राहण्याची नोटीस देण्यात आली होती. मात्र २६ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीस वळवी व कुटुंबीय अनुपस्थित राहिले, तर तक्रारदार सुशांत मोरे उपस्थित होते.
यानंतर अप्पर जिल्हाधिकारी माने यांनी १५ डिसेंबर रोजी अंतिम सुनावणी घेण्यात येईल, असे जाहीर केले होते. त्यानुसार १५ डिसेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीस जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी व त्यांचे कुटुंबीय तसेच सुशांत मोरे उपस्थित होते. या वेळी दोन्ही बाजूंनी आपापली बाजू, कागदपत्रे व मुद्दे अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर मांडण्यात आले.
सर्व बाजू ऐकून घेतल्यानंतर अप्पर जिल्हाधिकारी मल्लिकार्जुन माने यांनी या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाल्याचे स्पष्ट केले असून, यासंदर्भातील सविस्तर अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे सांगितले. त्यामुळे आता शासनाकडे कोणत्या स्वरूपाचा अहवाल जाणार आणि त्यावर पुढे काय निर्णय होणार, याबाबत मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
Comments
Post a Comment