मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानास मुदतवाढ; आता ३१ मार्च २०२६ पर्यंत ग्रामपंचायतींना संधी

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानास मुदतवाढ; आता ३१ मार्च २०२६ पर्यंत ग्रामपंचायतींना संधी

सातारा प्रतिनिधी–

महाराष्ट्र शासनाने मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानाच्या कालावधीत वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून हे अभियान आता ३१ मार्च २०२६ पर्यंत राबविण्यात येणार आहे. ग्राम विकास विभागाने याबाबत दि. ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या ग्रामपंचायती, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांना तालुका, जिल्हा, महसूल विभाग व राज्य स्तरावर प्रोत्साहन देऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कार्यक्षमता वाढवणे, हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे.

या अभियानाचा मूळ कालावधी दि. १७ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२५ असा निश्चित करण्यात आला होता. मात्र राज्यातील काही भागात उद्भवलेली पूरस्थिती तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाल्याने अनेक ग्रामपंचायतींना अभियानात अपेक्षित सहभाग घेण्यास अडचणी आल्या. या पार्श्वभूमीवर ग्रामपंचायतींना अधिक वेळ मिळावा व अभियान प्रभावीपणे राबवता यावे, यासाठी शासनाने कालावधी वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सुधारित निर्णयानुसार सन २०२५-२६ या वर्षासाठी मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानाचा कालावधी आता दि. १७ सप्टेंबर २०२५ ते दि. ३१ मार्च २०२६ असा राहणार आहे. या कालावधीत ग्रामपंचायतींना विविध विकासात्मक उपक्रम, नाविन्यपूर्ण योजना, पारदर्शक प्रशासन व लोकसहभाग यावर भर देत आपले काम सादर करण्याची संधी मिळणार आहे.

शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, अभियानांतर्गत विविध स्तरांवरील मूल्यमापनाचा कालावधी तसेच प्रस्ताव सादर करण्याच्या अंतिम तारखांबाबतच्या सुधारित सूचना स्वतंत्रपणे जाहीर केल्या जातील. तसेच दि. ६ ऑगस्ट २०२५ रोजी निर्गमित केलेल्या मूळ शासन निर्णयातील इतर सर्व अटी व शर्ती यापूर्वीप्रमाणेच कायम राहणार आहेत.

हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने प्रमाणित करण्यात आला असून महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार सह सचिव का. गो. वळवी यांनी तो निर्गमित केला आहे. या निर्णयाची प्रत मा. राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते तसेच राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना माहितीसाठी पाठविण्यात आली आहे. या मुदतवाढीमुळे ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विकासकामांसाठी नवी ऊर्जा मिळणार असून स्पर्धात्मक वातावरणात अधिक चांगले कार्य करण्याची संधी उपलब्ध होणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.