ग्राहक न्यायालयांच्या कार्यपद्धतीत बदलांची गरज ठळक; तीन ग्राहक संस्थांकडून सरकारकडे सात महत्त्वाच्या मागण्या

ग्राहक न्यायालयांच्या कार्यपद्धतीत बदलांची गरज ठळक; तीन ग्राहक संस्थांकडून सरकारकडे सात महत्त्वाच्या मागण्या

✍️अभिजीत खुरासणे

महाबळेश्वर प्रतिनिधी ता. ०९ /१२/२०२५

 राज्यातील ग्राहक न्यायालयांच्या कार्यपद्धतीत वाढत्या तक्रारी, दिलासा मिळण्यात होणारा विलंब आणि ‘तारीख पे तारीख’ संस्कृतीमुळे ग्राहकांना न्याय मिळविणे अधिकाधिक कठीण होत चालल्याची गंभीर नोंद राज्यातील तीन प्रमुख ग्राहक संस्थांनी केली आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्यातील त्रुटी व आयोगांच्या कामकाजातील कार्यक्षमतेअभावी तक्रारदारांना वर्षानुवर्षे न्यायालयांची पायरी चढावी लागत असल्याचे निदर्शनास आणत तातडीने व्यापक सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

मुंबई ग्राहक पंचायत, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत आणि ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र या तीन संस्थांनी शनिवारी मुंबईत आयोजित ‘ग्राहक संरक्षण कायद्यातील सुधारणा’ विषयक विचारमंथन बैठकीत एकत्र येऊन सरकारसमोर सात महत्त्वाच्या मागण्या ठामपणे मांडल्या. या बैठकीत तज्ञ, वकील, प्रतिनिधी आणि विविध क्षेत्रातील पदाधिकारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

बैठकीत करण्यात आलेल्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे मांडण्यात आल्या:

तक्रार दाखल करण्यासाठी आकारली जाणारी ‘कन्सिडरेशन पेड’ फी तात्काळ रद्द करण्यात यावी, कारण ही फी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, ज्येष्ठ आणि सर्वसामान्य तक्रारदारांना मोठा अडथळा ठरते. अनेक जिल्ह्यांमध्ये या फीमुळे लोक ग्राहक आयोगांत तक्रार दाखल करण्याचे टाळतात, असेही निदर्शनास आले.

विमा क्षेत्रातील प्रकरणांमध्ये कंपन्यांच्या विलंबामुळे ग्राहकांना दीर्घकाळ नुकसान सोसावे लागते. वेळेवर नुकसानभरपाई मिळावी, विलंब करणाऱ्या कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाई व्हावी आणि विमा तक्रारींसाठी स्वतंत्र प्रभावी प्रक्रिया लागू करावी, यासाठी कायद्यात ठोस बदल करण्याची मागणी करण्यात आली.

तक्रार नोंदणीपासून सुनावणीपर्यंतची वेळमर्यादा आयोगांनी काटेकोरपणे पाळावी, अशी एकमुखी मागणी बैठकीतून झाली. तक्रार दाखल करण्यासाठी १५ दिवस, प्रतिज्ञा सादर करण्यासाठी ३०+१५ दिवस, तर पुनर्जवाबासाठी १५ दिवस अशी ठोस मुदत निश्‍चित असून, ती पाळली जात नसल्याने तक्रारदार मानसिक व आर्थिकदृष्ट्या त्रस्त होत असल्याचे प्रतिनिधींनी स्पष्ट केले.

वीज, वैद्यकीय, बँकिंग, दूरसंचार आदी तांत्रिक क्षेत्रातील तक्रारींची परिणामकारक सुनावणी व्हावी यासाठी आयोगांमध्ये तज्ज्ञ सदस्यांची उपस्थिती अनिवार्य करण्यात यावी. सध्या तज्ज्ञ उपलब्ध नसल्यामुळे अनेक जटिल प्रकरणे महिनोंमहिने प्रलंबित राहतात, अशी तथ्यस्थिती मांडण्यात आली.

राज्य, जिल्हा व राष्ट्रीय आयोगांमध्ये ग्राहक प्रतिनिधींची नियुक्ती करून तक्रारदारांचा आवाज थेट न्यायालयीन प्रक्रियेत पोहोचावा, अशी मागणी करण्यात आली. ग्राहक हितांच्या संरक्षणासाठी हा घटक महत्त्वाचा असल्याचे संस्थांचे मत आहे.

‘तारीख पे तारीख’ पद्धत थांबवून आयोगांनी एकसमान व पारदर्शक वेळापत्रक लागू करावे, तसेच कोणत्याही पक्षाकडून जाणूनबुजून विलंब झाल्यास आर्थिक दंडाची तरतूद करावी, अशी ठाम भूमिका सर्व संस्थांनी मांडली.

तक्रारपूर्व मध्यस्थीची सक्ती तक्रारदारांना प्रतिकूल ठरत असल्याने ती ऐच्छिक ठेवावी, अशीही एकमुखी मागणी या बैठकीत पुढे आली. सक्तीच्या मध्यस्थीमुळे अनेक तक्रारदारांना योग्य न्यायप्रक्रियेत प्रवेश लांबवला जातो, असे मत मांडण्यात आले.

या विचारमंथन बैठकीत अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे श्री. सूर्यकांत पाठक, श्री. विजय सागर, श्री. बंडगर, श्रीम. वीणा दिक्षीत, तर ग्राहक पंचायत महाराष्ट्रतर्फे अध्यक्ष डॉ. विजय लाड, ॲड. सुरेंद्र सोनवणे, सचिव श्री. अरुण वाघमारे उपस्थित होते. मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष ॲड. शिरीष देशपांडे, कार्यवाह अनिता खानोलकर, कार्योपाध्यक्षा अनुराधा देशपांडे, ॲड. पूजा جوशी-देशपांडे, श्रीम. शर्मिला रानडे आणि डॉ. अर्चना सबनीस यांनीही बैठकीत सक्रिय सहभाग नोंदवला.

ग्राहक संरक्षण कायद्याची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी आणि न्यायप्रक्रिया सर्वांसाठी सुलभ करण्यासाठी या मागण्या तातडीने विचारात घ्याव्यात, असे संस्थांनी सरकारला आवाहन केले आहे.