राजेशाही मागण्या आणि रिकामी तिजोरी; महाबळेश्वरच्या नव्या पालिकेसमोर आर्थिक शिस्तीची खरी कसोटी

राजेशाही मागण्या आणि रिकामी तिजोरी; महाबळेश्वरच्या नव्या पालिकेसमोर आर्थिक शिस्तीची खरी कसोटी

महाबळेश्वर प्रतिनिधी , ता. २५ — 

तब्बल ३ वर्षांनंतर महाबळेश्वर नगरपालिकेचा लोकनियुक्त कारभार पुन्हा सुरू होत असताना, अपेक्षेचा उत्साह कमी आणि आव्हानांची यादी मोठी असल्याचे चित्र आहे. निवडणूक झाली असली तरी प्रत्यक्ष कारभार अजून पूर्णपणे रुळावर आलेला नाही. याआधी जवळपास तीन वर्षे प्रशासक राजवट होती आणि आता तीन वर्षांनंतर नवे लोकप्रतिनिधी सत्तेत बसत आहेत. मात्र या नव्या सुरुवातीलाच पालिकेची रिकामी तिजोरी आणि काही लोकप्रतिनिधींच्या राजेशाही अपेक्षा यांचा विसंगत संघर्ष समोर येत आहे.

सध्या पालिकेची मूळ इमारत वादग्रस्त व बंद अवस्थेत असल्याने संपूर्ण प्रशासन पूर्वीच्या अधीक्षकांच्या निवासस्थानातून चालवले जात आहे. मर्यादित जागेत नगराध्यक्ष व नगरसेवक आणि कर्मचारी यांची सोय लावावी लागत असताना, नव्याने निवडून आल्यानंतर नगराध्यक्ष यांना स्वतंत्र, प्रशस्त आणि सुसज्ज केबिन पालिकेत करावी लागणार आहे. कागदावर क वर्गातील श्रीमंत नगरपालिका म्हणून ओळख असली, तरी प्रत्यक्षात रखडलेली विकासकामे, अपूर्ण इमारत, न्यायालयीन प्रकरणे आणि वाढते दैनंदिन खर्च यामुळे आर्थिक परिस्थिती कमकुवत आहे. अशा वेळी नगराध्यक्ष केबिन आवश्यक आहे मात्र इतर पदाधिकाऱ्यांवर होणारा खर्च नागरिकांमध्ये नाराजी वाढवणारा ठरू शकतो.

याबाबत खात्रीशीर मिळालेल्या माहितीनुसार, अद्याप उपनगराध्यक्षपदावर अंतिम निर्णय झालेला नसताना. परंतू या पदासाठी एका इच्छुकाला आमदारांकडून आश्वासन मिळाल्याची चर्चा आहे. ‘मी राष्ट्रवादी काँग्रेस निवडून आणली’ या आविर्भावात तो सध्या स्वतःला किंगमेकर समजत असल्याचेही शहरात बोलले जात आहे. यामुळे पदवाटप, अधिकार आणि मानमरातब यावरून अंतर्गत राजकारण तापण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. प्रशासनाची गाडी अजून सुरूही झाली नसताना अशा सत्तासंघर्षामुळे नव्या पालिकेची प्रतिमा मलिन होण्याचा धोका आहे.

नगराध्यक्षांची भूमिका सध्या संयमी आणि समन्वयाची दिसत असली, तरी त्याच चांगुलपणाचा गैरफायदा घेत फाजिल मागण्या करणाऱ्यांना आवर घालणे हेच त्यांच्यासमोरचे मोठे आव्हान ठरणार आहे. उपनगराध्यक्षांसाठी मोठ्या खोल्या, पदाला शोभेल अशा सोयी आणि मानमरातबाच्या अपेक्षा यावर होणारी चर्चा पाहता, “पालिका नागरिकांसाठी की पदाधिकाऱ्यांच्या सोयीसाठी?” असा प्रश्न सामान्य नागरिक विचारू लागले आहेत.

पालिकेकडे सध्या सर्वसाधारण सभा, बैठक किंवा सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी स्वतंत्र सभागृहही उपलब्ध नाही. अशा मूलभूत अडचणी असताना प्राधान्यक्रम ठरवण्याऐवजी केबिन्स आणि सोयींवर लक्ष केंद्रीत होणे ही धोक्याची घंटा आहे. १ जानेवारी २०२६ रोजी पदभार स्वीकारल्यानंतर पहिल्याच टप्प्यात आर्थिक शिस्त, काटकसरीचा कारभार आणि पारदर्शक निर्णय घेतले नाहीत, तर नव्या पालिकेला लवकरच जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागू शकते.

महाबळेश्वरसारख्या पर्यटननगरीत पालिकेचा कारभार हा दिखाव्यापेक्षा विश्वासार्हता, पारदर्शकता आणि आर्थिक शिस्त यावर उभा राहणे अपेक्षित आहे. राजेशाही थाट, अनावश्यक खर्च आणि सत्तेचा अहंकार बाजूला ठेवून ‘गरज तिथे खर्च’ ही भूमिका घेतली, तरच नव्या कारभाराला दिशा मिळेल. अन्यथा सत्तास्थापनेचा हा आनंद अल्पकाळातच टीका, अंतर्गत संघर्ष आणि जननाराजीमध्ये बदलण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.