उच्च न्यायालयाचा ‘हिरवा कंदील’; महाबळेश्वरासह राज्यातील निवडणुकीला पुन्हा वेग — अनिश्चिततेला पूर्णविराम

उच्च न्यायालयाचा ‘हिरवा कंदील’; महाबळेश्वरासह राज्यातील निवडणुकीला पुन्हा वेग — अनिश्चिततेला पूर्णविराम

---

महाबळेश्वर प्रतिनिधी : 

 राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांवर गेल्या काही दिवसांपासून निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेचा अखेर शेवट झाला असून मुंबई उच्च न्यायालयाने आज दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निकालामुळे निवडणूक प्रक्रियेला नव्याने वेग मिळाला आहे. आक्षेपार्ह उमेदवारांविरोधात दाखल झालेल्या विविध तक्रारींच्या सुनावणीस तीन आठवड्यांची मुदत देत न्यायालयाने निवडणुकांना हिरवा कंदील दर्शवला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर व न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या आदेशाने राज्यभरातील राजकीय हालचालींना पुन्हा गती मिळाली आहे.

राज्यातील सुमारे २६ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये उमेदवारांविरोधात विविध कारणांनी तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. थकबाकी, कुटुंब नियोजनाचे अपालन, अर्जातील त्रुटी आदी मुद्द्यांवर दाखल झालेल्या सर्व तक्रारी एकत्र करून न्यायालयीन सुनावणीस ठेवण्यात आल्या होत्या. यामुळे मतदान प्रक्रिया पुढे ढकलली जाण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. मात्र न्यायालयाने सर्व अर्जांचा प्राथमिक अभ्यास करून अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला आणि निवडणुका पूर्वनिश्चित कार्यक्रमाप्रमाणेच पार पडाव्यात, असे स्पष्ट केले. प्रतिवाद्यांकडून उत्तर-प्रतिज्ञापत्र घेतल्यानंतरच याचिकांवर अंतिम सुनावणी होणार असून १४ जानेवारी २०२६ रोजी हे प्रकरण अंतिम निपटाऱ्यासाठी ठेवण्यात आले आहे.

महाबळेश्वर नगरपरिषद निवडणुकीतही अशाच तक्रारींची मालिका पाहायला मिळाली होती. नगराध्यक्षपदाच्या स्पर्धेत असलेल्या उमेदवार कुमार शिंदे यांनी लोकमित्र जनसेवा आघाडीचे डि. एम. बावळेकर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुनील शिंदे यांच्या विरोधात थकबाकीबाबत तर शिवसेनेच्या गटातून राहुल भोसले यांनी राष्ट्रवादीचे संतोष शिंदे यांच्या विरोधात तीन अपत्यांच्या प्रकरणावर आक्षेप नोंदवला होता. सर्व तक्रारींची तपासणी करून निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार सचिन म्हस्के यांनी त्या फेटाळल्या. जिल्हा न्यायालयातही या तक्रारी नामंजूर झाल्यानंतर संबंधितांनी उच्च न्यायालयाची दारं ठोठावली होती. या प्रक्रियेमुळे राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणुका बावीस दिवस पुढे ढकलत मतपेट्यांच्या संरक्षणासाठी तसेच साठवणुकीसाठी अतिरिक्त खर्च करावा लागला होता.

आजच्या सुनावणीत खंडपीठाने सर्व तक्रारींचा विचार करून निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास नकार देत निवडणुका ठरल्याप्रमाणेच घेण्याचा मार्ग मोकळा केला. त्यामुळे २० तारखेला मतदान आणि २१ तारखेला निकाल जाहीर करण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. निर्णयानंतर महाबळेश्वरसह राज्यभरातील उमेदवार आणि मतदारांमध्ये नवचैतन्य निर्माण झाले असून लोकशाहीचा उत्सव पुन्हा रंगणार असल्याचे चित्र दिसत आहे.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत करण्यात येत असून निवडणुका पारदर्शक आणि कायदेशीर चौकटीत पार पडण्यासाठी न्यायालयाने दिलेला आदेश निर्णायक ठरल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. या संदर्भात प्रतिक्रिया देताना माजी नगराध्यक्ष डि. एम. बावळेकर म्हणाले, “कायद्याचा चुकीचा वापर करून पालिकेवरील नियंत्रण मिळवण्याचा विरोधकांचा डाव उच्च न्यायालयाने हाणून पाडला. पारदर्शक निवडणुकांचे स्वागत असून आता खऱ्या लोकशाही मार्गाने जनतेसमोर जाण्याची खरी परीक्षा विरोधकांपुढे आहे.”

न्यायालयाच्या आदेशाने निवडणूक प्रक्रियेला स्थिरता प्राप्त झाल्याने प्रशासनानेही मतदानाची तयारी गतीमान केली आहे. निवडणूक कार्यक्रम नियोजित वेळापत्रकानुसार पार पडणार असल्याचे निश्चित झाल्याने शहरातील निवडणूक वातावरण पुन्हा जोशात आले आहे.