मनरेगा कर्मचाऱ्यांचा सरकारविरोधात आवाज बुलंद; १३ डिसेंबरला विधान भवनावर लाक्षणिक मोर्चा
महाबळेश्वर प्रतिनिधी –
महाराष्ट्र राज्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) कार्यरत क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर (CDEO) कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांनी अखेर तीव्र रूप घेतले असून, शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी संघटनेने मोठ्या प्रमाणावर आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. नागपूर येथे नोंदणीकृत (नोंदणी क्र. NGP/5770/2022) या राज्य संघटनेतर्फे येत्या शुक्रवार, १३ डिसेंबर २०२५ रोजी नागपुरातील विधान भवनावर एक दिवसीय लाक्षणिक मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
सन ०३ ऑगस्ट २०२२ रोजी स्थापन झालेली ही संघटना मनरेगा योजनेच्या अंमलबजावणीत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. ग्रामीण भागातील दैनंदिन मनरेगा कामांपासून डेटा व्यवस्थापन, प्रशासकीय प्रक्रिया, विविध पातळ्यांवरील समन्वय अशा सर्व कामांचा भार या कर्मचाऱ्यांवर असतानाही त्यांना स्थैर्य, योग्य वेतन आणि शासकीय संरक्षण न मिळाल्याचा गंभीर आरोप संघटनेकडून करण्यात आला आहे. अनेक वर्षांपासून कमी मानधनावर सेवा देणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांची स्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत असून, शासनाने दुर्लक्ष केल्यास भविष्यात आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
संघटनेने शासनाकडे सहा प्रमुख मागण्यांचा ठोस प्रस्ताव ठेवला आहे. यामध्ये सर्वात महत्त्वाची मागणी म्हणजे योजनेत सलग १० वर्षे पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना तातडीने शासकीय सेवेत समाविष्ट करणे. दीर्घ अनुभवानंतरही कायमस्वरूपी नोकरीचा अधिकार न मिळणे, ही कर्मचाऱ्यांच्या असंतोषाची मुख्य कारणे असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. दुसरी महत्त्वाची मागणी म्हणजे सध्याच्या आउटसोर्सिंग व्यवस्थेची पूर्णपणे समाप्ती करून नियुक्ती प्रक्रिया थेट राज्य निधी असोसिएशनमार्फत करण्याची. यामुळे नोकरीला आवश्यक ते कायदेशीर आणि आर्थिक संरक्षण मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
तसेच सेवाशर्तींचा सुधारित आकृतिबंध तातडीने जाहीर करणे, २०२३ मध्ये मंजूर झालेल्या मानधनवाढीची थकबाकीसह वेतन निश्चिती करणे, वाढत्या महागाईनुसार मानधन वाढवणे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ‘समान काम समान वेतन’ तत्त्वाची त्वरित अंमलबजावणी करणे या मागण्यांचाही समावेश आहे.
राज्याध्यक्ष आशिष पानतावणे, प्रतिभा सिंदकर, पुणे विभागीय अध्यक्ष यासीन मनेर, सातारा जिल्हाध्यक्ष सचिन सस्ते, उपाध्यक्ष सूरज दिसले, सचिव पांडुरंग दडस यांच्यासह महाराष्ट्रातील सर्व CDEO कर्मचारी या मोर्चासाठी सज्ज झाले असून, मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे. ग्रामीण रोजगार योजनेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास आगामी काळात राज्यभर असंतोष पेट घेण्याची शक्यता संघटनेकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
Comments
Post a Comment