“मनरेगा प्रकरणात अधिकाऱ्याला अटक; वर्धा ते सातारा प्रशासनात खळबळ — महाराष्ट्र विकास सेवा अधिकारी सामूहिक रजेवर”
सातारा प्रतिनिधी –
वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी सुनीता मरसकोल्हे यांना मनरेगा योजनेतील कथित अपहार प्रकरणात अटक केल्याच्या निषेधार्थ जिल्हाभरातील महाराष्ट्र विकास सेवेतील वरिष्ठ अधिकारी सामूहिक रजेवर गेले असून प्रशासकीय कामकाज पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. या निषेध आंदोलनाची माहिती देत महाराष्ट्र विकास सेवा संघटनेच्यावतीने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशिनी नागराजन यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
जिल्हा परिषदेचे प्रकल्प संचालक, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी—अशा वरिष्ठ पातळीवरील मोठ्या संख्येने अधिकाऱ्यांनी या आंदोलनात सहभाग घेतल्यामुळे जिल्हा परिषद, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा आणि 11 पंचायत समित्यांचे सर्वसाधारण प्रशासन ठप्प झाले आहे.
आरोपानुसार, मनरेगा योजनेत आर्थिक अपहार झाल्याच्या प्रकरणात केवळ एका कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या साक्षीवर आणि काही व्यवहारांवर गटविकास अधिकारी सुनीता मरसकोल्हे यांच्या डिजिटल स्वाक्षरीचा (DSC) वापर दिसून येतो, हा एकमेव आधार मानून पोलिसांनी त्यांना अटक केली. ही कारवाई एकतर्फी, अवैध आणि प्रशासकीय न्यायाच्या तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. तसेच, अशा गंभीर प्रकरणात ग्रामविकास विभागाची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता पोलिसांनी थेट अटक प्रक्रिया केल्याचे नमूद करण्यात आले.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, कोणत्याही अधिकाऱ्यावर अपहार किंवा अनियमिततेचा संशय असल्यास प्रथम विभागीय चौकशी होणे आवश्यक आहे, आणि ती चौकशी पूर्ण होईपर्यंत गुन्हा नोंदवू नये. तसेच, विभागीय चौकशी सुरू करण्यापूर्वी शासनाची पूर्वमंजुरी बंधनकारक करण्याची मागणी करण्यात आली.
याशिवाय, सुनीता मरसकोल्हे यांच्यासह आर्वी पंचायत समितीत कार्यभार पाहणाऱ्या सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांना कायदेशीर आणि प्रशासकीय संरक्षण द्यावे, मनरेगाच्या तांत्रिक प्रणालीतील त्रुटींवर आधारित अधिकाऱ्यांना दोषी ठरविण्याची पद्धत थांबवावी, अशा स्पष्ट मागण्या संघटनेने केल्या आहेत.
या सामूहिक आंदोलनामुळे जिल्ह्यातील दैनंदिन कामकाजासह ग्रामविकासाशी संबंधित महत्त्वाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीत तात्पुरता मोठा अडथळा निर्माण झाला असून परिस्थितीचा पुढील तणाव वाढू नये म्हणून शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी अपेक्षा अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
Comments
Post a Comment