बिबट्यांच्या वाढत्या हल्ल्यांना राज्य आपत्तीचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव; पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णयाची शक्यता

बिबट्यांच्या वाढत्या हल्ल्यांना राज्य आपत्तीचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव; पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णयाची शक्यता

मुंबई प्रतिनिधी – 

राज्यात वाढत्या बिबट्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांची सुरक्षा आणि वन्यजीव व्यवस्थापनाचा प्रभावी तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात विशेष बैठक पार पडली. या बैठकीत बिबट्या हल्ल्यांची समस्या ‘राज्य आपत्ती’ म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव येणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

गेल्या काही महिन्यांत पुण्यासह पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा व विदर्भातील ग्रामीण व उपनगरी भागात बिबट्यांच्या हल्ल्यांचे प्रमाण वाढले असून मानवी जीवितहानी, जनावरांचे नुकसान आणि नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी तातडीची व सक्षम यंत्रणा उभारणे आवश्यक असल्याचे बैठकीत सर्वानुमते मान्य करण्यात आले.

शेड्यूल-१ मधून शेड्यूल-२ मध्ये वर्गीकरणाचा विचार

बैठकीत वन्यजीव संरक्षण अधिनियमांतर्गत बिबट्यांना शेड्यूल-१ मधून वगळून शेड्यूल-२ मध्ये वर्गीकृत करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निश्चित करण्यात आले. यामुळे बिबट्यांच्या व्यवस्थापनासाठी अधिक तातडीचे आणि प्रभावी उपाय राबविण्यास प्रशासकीय सुलभता मिळणार आहे.

बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय

बैठकीत खालील उपाय योजना तातडीने राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले :

• पुणे जिल्ह्यात दोन स्वतंत्र बचाव केंद्रे (रेस्क्यू सेंटर) सुरू करावीत.
  बिबट्यांच्या वारंवार उपस्थितीमुळे तात्काळ उपचार व व्यवस्थापनासाठी ही केंद्रे उपयोगी ठरणार आहेत.

• गाव व शहराजवळील परिसरात भटकणाऱ्या बिबट्यांचा शोध घेण्यासाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करावा.
  आधुनिक साधनांचा वापर करून शोधमोहीम प्रभावी बनविण्यावर भर.

• नरभक्षक प्रवृत्तीचे बिबट्यांना ओळखून त्यांची नसबंदी करावी.

• पुणे जिल्ह्यातील बचाव केंद्रे पुढील दोन ते तीन महिन्यांत कार्यान्वित करण्याचे आदेश.

• बिबट्यांचा वावर असलेल्या परिसरात पोलिस व वन विभागाची संयुक्त गस्त वाढवावी.

• राज्यातील रेस्क्यू टीम व वाहनांची संख्या वाढवून त्वरित प्रतिसाद व्यवस्था मजबूत करावी.

बैठकीला उपस्थित मान्यवर

बैठकीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वनमंत्री गणेश नाईक, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, आमदार शरद सोनवणे, माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील, मुख्य सचिव राजेश कुमार, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वैद सिंगल, राज्याचे प्रधान मुख्य वन संरक्षक एम. श्रीनिवास राव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) श्रीनिवास रेड्डी, पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी आदी उपस्थित होते.

राज्यात वन्यजीवांमुळे निर्माण झालेल्या तणावग्रस्त परिस्थितीवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासन गंभीर असून, पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत या संदर्भात महत्त्वाचे निर्णय अपेक्षित आहेत.