---

खड्ड्यांमुळे अपघात झाल्यास मिळणार भरपाई; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण आदेश

सातारा प्रतिनिधी :

राज्यातील महामार्ग, मुख्य रस्ते आणि शहरातील अंतर्गत मार्गांवरील खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांचे प्रमाण गंभीर स्वरूपात वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा आदेश देत नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य दिले आहे. रस्त्यांवरील खड्डे किंवा उघड्या मॅनहोल्समुळे झालेल्या अपघातांमध्ये मृत्यू झाल्यास ६ लाख रुपये, तर गंभीर दुखापत झाल्यास ५० हजार ते २.५ लाख रुपये इतकी भरपाई देण्याचे निर्देश न्यायालयाने जारी केले आहेत.

संबंधित आदेशाची माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव तथा वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश निना बेदरकर यांनी दिली.

---

स्थानिक संस्थांवर भरपाईची जबाबदारी

न्यायालयाच्या आदेशानुसार —

• नगरपालिका / नगरपरिषद,
• महानगरपालिकांकडील विभाग,
• सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD),
• एमएमआरडीए,

तसेच रस्त्यांची देखभाल आणि व्यवस्थापन करणारे इतर प्राधिकरण संबंधित अपघातातील भरपाईची थेट जबाबदारी स्वीकारतील.

महत्त्वाचे म्हणजे, ही भरपाई दिल्यानंतर रस्त्यांच्या निकृष्ट देखभालीत दोषी ठरलेले कंत्राटदार, सहकंत्राटदार किंवा संबंधित अधिकारी यांच्याकडून ही रक्कम वसूल करण्यात येणार आहे. यामुळे रस्त्यांच्या कामांमध्ये निष्काळजीपणा करणाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

---

भरपाईसाठी विशेष समिती स्थापन

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार भरपाई प्रक्रिया जलद व पारदर्शक ठेवण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत खालील सदस्यांचा समावेश आहे:

• संबंधित महानगरपालिकेचे आयुक्त
• नगरपालिका / नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी
• सातारा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सचिव तथा वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश निना बेदरकर

राज्यस्तरावर या प्रक्रियेचे समन्वयक म्हणून महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहतील.

---

६ ते ८ आठवड्यांत निर्णय; विलंब झाल्यास व्याज

न्यायालयाने स्पष्टपणे निर्देश दिले आहेत की,
भरपाई अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर ६ ते ८ आठवड्यांत अंतिम निर्णय देणे अनिवार्य आहे.

तसेच भरपाई रक्कम वेळेत न दिल्यास संबंधित प्राधिकरणाला वार्षिक ९ टक्के व्याजासह नुकसानभरपाई अदा करावी लागणार आहे. हे तरतूद पीडित आणि वारसांना आर्थिक संरक्षण देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे.

---

दोषींवर कठोर कारवाईस सूतोवाच

रस्त्यांची खराब अवस्था, खड्डे, किंवा मॅनहोल्सची निष्काळजी देखभाल यामुळे नागरिकांचे जीव जात असल्याचे न्यायालयाने गंभीरपणे नोंदवले आहे. त्यामुळे दोषी ठरलेल्या कंत्राटदारांना —

• काळ्या यादीत टाकणे,
• अर्थदंड आकारणे,
• फौजदारी कारवाई

यांसारख्या कठोर शिक्षांची तरतूद करण्यात आली आहे.

यामुळे रस्त्यांच्या देखभालीतील निष्काळजीपणा आळा बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

---

नागरिकांसाठी मोठा दिलासा

या आदेशामुळे खड्ड्यांमुळे जीव गमावणाऱ्या किंवा गंभीर जखमी होणाऱ्या नागरिकांच्या परिवारांना कायदेशीर संरक्षण आणि आर्थिक मदत मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.

तसेच संबंधित विभागांवर रस्त्यांची योग्य देखभाल करण्याचा दबाव निर्माण होणार असल्याने, राज्यातील रस्ते सुरक्षिततेकडे महत्त्वाचे पाऊल उचलल्याचे मानले जात आहे.