वेण्णा लेक परिसरातील मध्यरात्रीचे अतिक्रमण हाणून पाडले : वन विभाग, पालिका आणि पोलिसांची संयुक्त कारवाई

वेण्णा लेक परिसरातील मध्यरात्रीचे अतिक्रमण हाणून पाडले : वन विभाग, पालिका आणि पोलिसांची संयुक्त कारवाई

महाबळेश्वर प्रतिनिधी –

महाबळेश्वर, दि. ५ : महाबळेश्वरच्या प्रसिद्ध वेण्णा लेक परिसरात मंगळवारी मध्यरात्री मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर स्टॉल उभारण्याचा प्रयत्न वन विभाग, नगरपालिका प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणेच्या सतर्कतेमुळे हाणून पाडण्यात आला. या कारवाईमुळे “दहशतीच्या जोरावर व्यवसाय करणाऱ्या” प्रवृत्तींना चांगलाच धक्का बसला असून, प्रशासनाच्या तातडीच्या प्रतिसादाचे शहरात कौतुक होत आहे.

मध्यरात्रीचा प्रयत्न आणि तीन तासांचे तणावग्रस्त वातावरण

मंगळवारी मध्यरात्री काही स्टॉलधारकांनी क्रेनच्या मदतीने मोठे लोखंडी व स्टीलचे स्टॉल वेण्णा लेकच्या मोकळ्या जागेत उभारण्यास सुरुवात केली. ही माहिती मिळताच वनक्षेत्रपाल महादेव मोहिते, पालिका प्रशासक योगेश पाटील, मुख्य लिपिक आबाजी ढोबळे, आणि पोलीस निरीक्षक बापूसाहेब सांडभोर हे आपापल्या पथकासह तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले.

यावेळी स्टॉलधारक आणि अधिकारी यांच्यात शाब्दिक वाद झाला. मात्र, पोलिसांच्या हस्तक्षेपामुळे परिस्थिती नियंत्रणात आणली गेली. प्रशासनासमोर काही चालणार नाही हे लक्षात येताच स्टॉलधारकांनी अखेर माघार घेतली. सुमारे तीन तास चाललेल्या या कारवाईनंतर स्टॉलधारकांनी आपली साधने हटवली असून, सध्या हे स्टॉल वेण्णा लेकजवळील एका वळणावर ठेवण्यात आले आहेत.

🌲 पूर्वीच्या कारवाया आणि न्यायालयीन संघर्ष

वेण्णा लेक परिसरातील अतिक्रमणाचा हा प्रश्न नवा नाही. दोन वर्षांपूर्वी २१ स्टॉलधारकांनी विनापरवाना वन विभागाची मोठी जागा ताब्यात घेतली होती. त्या वेळी वन विभागाने धडक कारवाई करून ती जागा मुक्त केली.
त्यानंतरही वारंवार अतिक्रमणाचे प्रयत्न झाले, परंतु प्रत्येक वेळी वन विभागाने तत्परतेने ते हाणून पाडले.
या स्टॉलधारकांनी न्यायालयातही धाव घेतली होती, मात्र न्यायालयाने त्यांच्या मागण्यांना नकार दिला, अशी माहिती समोर आली आहे.

राजकीय हस्तक्षेप आणि पुनर्वसनाचा मुद्दा

या वादग्रस्त प्रश्नाने आता राजकीय रंग धारण केला आहे. पालकमंत्री शंभुराज देसाई आणि मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांच्या उपस्थितीत साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी यांच्या दालनात नुकतीच एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली.
या बैठकीत वन विभागाने २१ स्टॉलधारकांना त्यांच्या मूळ जागेत पुनर्वसन देण्यास नकार दिला. यामुळे पालकमंत्री देसाई नाराज झाले आणि अखेरीस या स्टॉलधारकांचे पालिकेच्या जागेत पुनर्वसन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. दोन आठवड्यांत या संदर्भात अहवाल सादर करण्याचे आदेशही दिले गेले.

मात्र, या आदेशांचा चुकीचा अर्थ लावण्यात आला. प्रशासनाने फक्त “पुनर्वसनाबाबत अहवाल सादर करावा” असे सांगितले असताना, स्टॉलधारकांनी “जागा देण्याचे आदेश मिळाले” असे समजून थेट दोन दिवसांत क्रेनच्या मदतीने स्टॉल उभारायला सुरुवात केली.
सुरुवातीला पालिकेने संयम राखला, पण मूळ २१ ऐवजी तब्बल २८ स्टॉलधारक मध्यरात्री स्टॉल उभारणीस उतरल्याने प्रशासनाला कठोर पावले उचलावी लागली.

घोडे व्यावसायिकांचा विरोध आणि स्थानिकांचा संताप

या अतिक्रमणाला स्थानिक घोडे व्यावसायिकांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. त्यांचा आरोप आहे की, ज्या जागेवर स्टॉल उभारले जात आहेत, ती जागा पारंपरिक घोडेस्वारी व्यवसायासाठी राखीव आहे. “स्टॉल उभे राहिले, तर आमच्या उपजीविकेवर टांगती तलवार येईल,” अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली.

राजकीय मतभेद उघड

या घटनेनंतर शहरात राजकीय चर्चेला उधाण आले आहे. एका बाजूला महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महाबळेश्वरमधील सर्व अतिक्रमणांवर कडक कारवाईचे आदेश दिले आहेत; तर दुसरीकडे, राज्यातील सत्ताधारी पक्षांतील काही मंत्रीच अशा बेकायदेशीर कृत्यांना पाठिंबा देत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे.
यामुळे सत्ताधारी पक्षांतच मतभेद उफाळल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.

महाबळेश्वर प्रशासनाची भूमिका

महाबळेश्वर नगरपालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, “वेण्णा लेक परिसर हा वनक्षेत्र व पर्यटन दृष्टीने संवेदनशील भाग आहे. येथे कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण सहन केले जाणार नाही.”
वन विभाग, पोलिस आणि पालिका या तीनही विभागांनी संयुक्त कारवाई करत “वेण्णा लेक मुक्त अतिक्रमण क्षेत्र” राखण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.

---

महाबळेश्वरच्या पर्यटन ओळखीशी निगडित वेण्णा लेक परिसरात पुन्हा एकदा अतिक्रमणाचा प्रयत्न हाणून पाडण्यात आला आहे. प्रशासनाच्या सतर्कतेमुळे बेकायदेशीर प्रवृत्तींचे मनोबल खच्ची झाले असून, पुढील काळात या भागात कोणते राजकीय परिणाम दिसतील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.