ग्रामपंचायतींच्या कर थकबाकी भरण्यास ५० टक्के सवलत विशेष ग्रामसभेला निर्णय घेण्याची मुभा – चालू वर्षाचा पूर्ण कर भरल्यास मिळणार लाभ
विशेष ग्रामसभेला निर्णय घेण्याची मुभा – चालू वर्षाचा पूर्ण कर भरल्यास मिळणार लाभ
✍️ विजय जाधव ,
सातारा प्रतिनिधी :
राज्य सरकारने ग्रामपंचायतींच्या आर्थिक स्वावलंबनाला चालना देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान अंतर्गत ग्रामपंचायतींनी चालू वर्षाचा संपूर्ण मालमत्ता कर तसेच १ एप्रिल २०२५ पूर्वीची निवासी मालमत्तेची सर्व थकबाकी एकरकमी भरल्यास थकबाकीवर तब्बल ५० टक्के सवलत देण्याचा अधिकार विशेष ग्रामसभेत बहुमताने घेण्यास अनुमती देण्यात आली आहे. हा शासन निर्णय १३ नोव्हेंबर रोजी जाहीर करण्यात आला.
❖ ग्रामपंचायतींच्या आर्थिक उभारणीसाठी मोठे पाऊल
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम १२४ नुसार ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत असलेल्या मालमत्तांवर आकारला जाणारा कर हा प्रमुख महसुली स्रोत आहे. तसेच कलम १२९ नुसार कर वसुलीची प्रमुख जबाबदारी ही सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांवर असते. राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये गेल्या काही वर्षांत मालमत्ता कराची मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी जमा झाली आहे.
ग्रामविकास विभागाने हीच थकबाकी कमी करण्यासाठी व ग्रामपंचायतींना पुन्हा सक्षम बनवण्यासाठी हा विशेष सवलत निर्णय घेतला आहे.
❖ सवलतीची प्रमुख अटी
शासन निर्णयानुसार —
- चालू वर्षाचा (2025–26) मालमत्ता कर १००% भरणे बंधनकारक.
- १ एप्रिल २०२५ पूर्वीची सर्व निवासी मालमत्तेची थकबाकी एकरकमी भरल्यास, थकबाकीवर ५०% सवलत देण्याचा अधिकार ग्रामसभेला.
- हा निर्णय विशेष ग्रामसभेत बहुमताने घेणे आवश्यक.
- ही सवलत फक्त निवासी मालमत्तांना लागू;
वाणिज्य व इतर व्यवसायिक मालमत्तांना लाभ मिळणार नाही. - थकबाकीवरील सवलतीमुळे कमी झालेला महसूल शासन भरून काढणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
- सवलत देण्याचा कालावधी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत.
❖ कमी उत्पन्न असलेल्या ग्रामपंचायतींसाठी आव्हान
या निर्णयामुळे थकबाकीदार नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार असला, तरी काही आर्थिकदृष्ट्या कमजोर ग्रामपंचायतींना ५० टक्के सवलत देणे परवडणारे नसेल, अशी चिंता काही सरपंचांनी व्यक्त केली आहे. कारण—
- सवलतीमुळे तात्पुरता महसूल घटू शकतो.
- शासनाने या घटलेल्या महसुलाची भरपाई देत नसल्याने निधी तुटवडा संभवतो.
तरीही, या अभियानामुळे कर वसुलीतील गुणांकन सुधारण्यास मदत होणार असून, राज्यस्तरीय योजनांतील शासकीय प्रोत्साहन मिळविण्यासाठी ग्रामपंचायती सक्षम बनतील, असे जाणकारांचे मत आहे.
❖ ग्रामपंचायतींना विकासासाठी मिळणार निधी
थकबाकीची मोठ्या प्रमाणावर वसुली झाल्यास ग्रामपंचायतींना —
- पाणीपुरवठा सुधारणा,
- दिवाबत्ती व्यवस्था,
- रस्ते दुरुस्ती,
- स्वच्छता व मूलभूत सुविधा
यांसाठी अधिक निधी उपलब्ध होणार आहे.
ग्रामपंचायतींमधील कर वसुली सुधारण्यासाठी हा निर्णय निश्चितच सकारात्मक ठरेल, मात्र अनेक ग्रामीण भागातील आर्थिक मर्यादा लक्षात घेता हा निर्णय किती प्रभावी ठरेल हे येणाऱ्या महिन्यांत स्पष्ट होणार आहे.
Comments
Post a Comment