स्थानिक स्वराज्य निवडणुका : जनमत आणि मतदानोत्तर चाचण्यांच्या निकालांवर निर्बंध — प्रशासनाचे स्पष्ट निर्देश

स्थानिक स्वराज्य निवडणुका : जनमत आणि मतदानोत्तर चाचण्यांच्या निकालांवर निर्बंध — प्रशासनाचे स्पष्ट निर्देश

✍️ सातारा प्रतिनिधी :  

सातारा, दि. 12 नोव्हेंबर –
राज्यातील विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जनमत (Opinion Poll) आणि मतदानोत्तर चाचण्या (Exit Poll) याबाबत प्रशासनाने महत्त्वाचे निर्देश जारी केले आहेत. निवडणूक प्रक्रियेवर आणि मतदारांच्या निर्णयावर या चाचण्यांचा प्रभाव पडू नये, यासाठी प्रचाराचा कालावधी संपल्यानंतर ते मतदान संपल्याच्या एक तासानंतरपर्यंत अशा कोणत्याही चाचण्यांचे निकाल प्रसारित करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.

प्रशासनाच्या माहितीनुसार, विविध वृत्तसंस्था, सामाजिक माध्यमे आणि राजकीय विश्लेषक हे निवडणुकीदरम्यान नमुना (सॅम्पल) आधारावर जनमत चाचण्या किंवा मतदानोत्तर सर्वेक्षणे घेऊन संभाव्य निकालांचा अंदाज जाहीर करतात. या अंदाजांचा प्रभाव मतदारांवर पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे निवडणुकीची निष्पक्षता आणि स्वातंत्र्य अबाधित राहावे यासाठी हे नियम काटेकोरपणे लागू करण्यात आले आहेत.

संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीचा जाहीर प्रचार कालावधी संपल्यानंतर कोणतीही संस्था, माध्यम, सामाजिक संघटना किंवा व्यक्ती —

• कोणत्याही स्वरूपात जनमत चाचणीचे निष्कर्ष जाहीर करू शकत नाही,
• तसेच मतदान संपेपर्यंत आणि त्यानंतरच्या एक तासापर्यंत या निष्कर्षांचा प्रसार, प्रकाशन किंवा प्रसारण करणे बेकायदेशीर ठरेल.

निवडणूक आयोग आणि जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित माध्यम संस्था किंवा व्यक्तीविरुद्ध निवडणूक आचारसंहितेअंतर्गत तसेच संबंधित कायद्यांनुसार कारवाई केली जाईल. विशेषतः सोशल मीडियावर चुकीची किंवा दिशाभूल करणारी माहिती प्रसारित करणाऱ्यांवर सायबर विभागाकडून देखील कडक कारवाई केली जाईल.

प्रशासनाने मतदारांना आवाहन केले आहे की, कोणत्याही सोशल मीडिया पोस्ट, मेसेज किंवा व्हिडिओद्वारे प्रसारित होणाऱ्या मतदानाच्या अंदाजांवर विश्वास ठेवू नये. आपल्या मतदानाचा निर्णय स्वतःच्या विचाराने, कोणत्याही दबावाशिवाय घ्यावा.

राज्य प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे निवडणुकीदरम्यान जनमत आणि एक्झिट पोलच्या गदारोळात मतदारांवर होणारा संभाव्य मानसिक प्रभाव रोखण्यास मदत होणार आहे.
निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक, निष्पक्ष आणि विश्वासार्ह राखण्यासाठी प्रशासनाने घेतलेली ही पावले ही लोकशाहीला बळकटी देणारी ठरणार आहेत.