ग्रामीण मतदार शोधासाठी शहरांकडे उमेदवारांची धावदुर्गम भागातील स्थलांतराची शोकांतिका कायम; ग्रामीण जनतेला हक्काच्या रोजगाराची आस

ग्रामीण मतदार शोधासाठी शहरांकडे उमेदवारांची धाव
दुर्गम भागातील स्थलांतराची शोकांतिका कायम; ग्रामीण जनतेला हक्काच्या रोजगाराची आस

✍️ जितेंद्र कारंडे, 

प्रतापगड प्रतिनिधी

महाबळेश्वर तालुक्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांची चाहूल लागताच राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात मतदारसंख्या सतत घटत असल्याने विविध पक्षांचे इच्छुक उमेदवार आता मुंबई–पुण्यासारख्या महानगरांकडे धाव घेऊ लागले आहेत. आपल्या मतदारसंघातील स्थलांतरित मतदारांचा शोध घेऊन त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचा आणि गाठीभेटी घेण्याचा हा प्रकार उघडपणे दिसू लागला आहे.

जागतिक दर्जाचे पर्यटनस्थळ म्हणून महाबळेश्वर प्रसिद्ध असले, तरी तालुक्यातील दुर्गम भागातील वस्तुस्थिती मात्र याच्या उलट आहे. शिक्षण, नोकरी, व्यवसाय तसेच रोजीरोटीच्या शोधात ग्रामीण जनता मोठ्या प्रमाणात गाव सोडून बाहेरील शहरांकडे स्थलांतर करत आहे. “आपल्याच मातीत रोजगार नाही, आपल्या गावात संधी नाही,” हे दुर्दैवी वास्तव अनेक कुटुंबांच्या जबानी ऐकू येते.

या मोठ्या स्थलांतराचा थेट परिणाम मतदारसंख्येवर झाला असून अनेक गावे ओस पडल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. निवडणुका आल्या कीच उमेदवार हेच मतदार शोधण्यासाठी त्यांचा पाठलाग करतात, त्यांना गावात आणण्याची धडपड करतात; मात्र या लोकांनी कायमस्वरूपी गावात राहावे, गाव समृद्ध व्हावे, पुन्हा वस्ती वाढावी, रोजगार निर्माण व्हावा—यासाठी फार कमी लोकप्रतिनिधी गांभीर्याने प्रयत्न करताना दिसतात.

महाबळेश्वर परिसरात नैसर्गिक, कृषी, पर्यटन आणि प्रक्रिया उद्योग यांसारख्या क्षेत्रांत रोजगाराच्या अमाप संधी उपलब्ध आहेत. योग्य नियोजन, सक्षम नेतृत्व, आणि उद्योगविकासाला चालना देणारी धोरणे मिळाल्यास ग्रामीण भाग पुन्हा बहरू शकतो. ओस पडलेली गावे पुन्हा गजबजतील आणि युवकांना घराजवळच रोजगार मिळेल.

तालुक्याच्या या वास्तवात बदल घडवण्यासाठी दूरदृष्टी असलेला आणि ग्रामीण जनतेच्या प्रश्नांवर सातत्याने काम करणारा नेता पुढे येणे अत्यावश्यक आहे. रोजगारनिर्मितीला प्राधान्य देणारी ठोस धोरणे आणि सुविधांची उभारणी झाली तरच ग्रामीण जनता सुखाने गावात राहू शकते.

ग्रामीण मतदारांना शहरांत शोधण्याची वेळ येऊ नये—यासाठी मूलभूत पातळीवर परिवर्तनाची नितांत गरज असल्याचे या आगामी निवडणुकांनी पुन्हा अधोरेखित केले आहे.