वेण्णा लेक परिसरातील स्टॉलधारकांच्या पुनर्वसनासाठी सकारात्मक हालचाली — मदत पुनर्वसन मंत्री मकरंद आबा पाटील यांच्या पुढाकाराने जिल्हाधिकारी कार्यालयात महत्त्वपूर्ण बैठक
✍️ जितेंद्र कारंडे,
प्रतापगड प्रतिनिधी –
सातारा, दि. २ नोव्हेंबर :
महाबळेश्वरच्या सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थळ असलेल्या वेण्णा लेक परिसरातील स्टॉलधारकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री ना. मकरंद आबा पाटील यांच्या विशेष पुढाकारातून सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयात या संदर्भात उच्चस्तरीय बैठक पार पडली.
या बैठकीस जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. शंभूराज देसाई यांनी अध्यक्षस्थानी उपस्थिती दर्शवली. जिल्हाधिकारी श्री. संतोष पाटील, डीएफओ श्री. सातपुते, महाबळेश्वर नगरपरिषद अधिकारी, तसेच वेण्णा लेक परिसरातील स्टॉलधारकांचे प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित होते.
🔹 पुनर्वसनाचा प्रश्न पुन्हा गतीमान
महाबळेश्वर हे महाराष्ट्रातील सर्वाधिक लोकप्रिय पर्यटन स्थळ असून, वेण्णा लेक परिसर हा त्याचा हृदयभाग मानला जातो. अनेक वर्षांपासून येथे छोटे स्टॉल, खाद्यपदार्थ विक्री केंद्रे आणि स्मृतिचिन्ह विक्रेते व्यवसाय करून उपजीविका करत होते. मात्र, वनविभागाने सुमारे अडीच वर्षांपूर्वी या स्टॉलधारकांवर कारवाई करून त्यांचे स्टॉल बंद केले, आणि ती कारवाई न्यायालयाच्या आदेशानुसार केल्याचे सांगण्यात आले होते.
त्या कारवाईनंतर शेकडो कुटुंबांचा उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला. या पार्श्वभूमीवर स्टॉलधारकांच्या न्याय्य मागण्यांना न्याय मिळावा यासाठी मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी पुढाकार घेत, प्रशासन, वनविभाग आणि स्थानिक प्रतिनिधींमध्ये समन्वय निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
🔹 बैठकीतील प्रमुख चर्चा
बैठकीदरम्यान स्टॉलधारकांनी आपल्या अडचणी, न्यायालयीन निर्णयानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थिती, तसेच परवानग्या आणि पर्यावरणीय नियमनांच्या चौकटीत पुनर्वसनाची मागणी प्रशासनापुढे मांडली.
या संदर्भात पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन नियोजन, वाहतूक व्यवस्थापन आणि स्टॉल पुनर्स्थापना यांचे संतुलित आराखडे तयार करण्यावर भर देण्यात आला.
मदत व पुनर्वसन मंत्री ना. मकरंद पाटील यांनी सांगितले की,
“शासनाला स्थानिकांचा उपजीविकेचा प्रश्न आणि पर्यटन विकास या दोन्ही गोष्टींचे महत्त्व पटते. शासन स्टॉलधारकांच्या न्याय्य मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करत असून, पर्यावरणास बाधा न आणता व्यवहार्य तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत.”
🔹 पालकमंत्र्यांचे स्पष्ट निर्देश
पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश दिले की,
“कोणत्याही कुटुंबाचा उदरनिर्वाह बिघडणार नाही, पण नियोजनबद्ध आणि शिस्तबद्ध पद्धतीनेच पुनर्वसनाची प्रक्रिया राबवावी. शासन विकास आणि पर्यावरण या दोन्हींचे संतुलन राखत न्याय्य निर्णय घेईल.”
🔹 स्टॉलधारकांना दिलासा
बैठकीनंतर स्टॉलधारक प्रतिनिधींनी दिलासा व्यक्त करत सांगितले की,
“अडीच वर्षांपासून आम्ही अडचणीत होतो, आमच्या मागण्यांकडे शासनाने अखेर गांभीर्याने लक्ष दिले आहे. आजच्या बैठकीनंतर आम्हाला पुन्हा व्यवसाय सुरु होईल, अशी आशा वाटते.”
या बैठकीमुळे वेण्णा लेक परिसरातील दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या पुनर्वसन प्रक्रियेला सकारात्मक दिशा मिळाल्याचे स्पष्ट दिसून येते. मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांच्या पुढाकारामुळे आणि पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या नेतृत्वामुळे, महाबळेश्वरच्या पर्यटन विकासासोबत स्थानिकांचा हक्क आणि उपजीविका यांनाही न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Comments
Post a Comment