ओबीसी समाजाच्या मागण्यांवर सह्याद्री अतिथीगृहात उच्चस्तरीय बैठक; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी स्पष्ट केली सरकारची भूमिका

ओबीसी समाजाच्या मागण्यांवर सह्याद्री अतिथीगृहात उच्चस्तरीय बैठक; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी स्पष्ट केली सरकारची भूमिका

मुंबई │ प्रतिनिधी

ओबीसी समाजाच्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत आज मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री छगन भुजबळ, मंत्री अतुल सावे, मंत्री पंकजा मुंडे, तसेच ओबीसी उपसमिती अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, आणि ओबीसी समाजातील विविध संघटनांचे नेते, अधिकारी व जनप्रतिनिधी उपस्थित होते.

बैठकीदरम्यान २ सप्टेंबर रोजी राज्य शासनाने काढलेल्या जीआरविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. ओबीसी समाजाच्या प्रतिनिधींनी हा आदेश ओबीसी समाजावर अन्याय करणारा असल्याचे सांगत तो तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली. तसेच मराठा समाजाला कायदेशीर मार्गाने आरक्षण द्यावे, मात्र त्यांचा समावेश ओबीसी आरक्षणात करू नये, अशी ठाम भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली.

प्रतिनिधींनी शासनाला लक्ष वेधले की, या निर्णयानंतर मराठवाडा विभागात सामाजिक विषमता आणि तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून, परिस्थिती शांत करण्यासाठी शासनाने त्वरित हस्तक्षेप करावा.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संदर्भात स्पष्ट केले की, शासनाचा उद्देश कोणत्याही समाजावर अन्याय करण्याचा नाही. २ सप्टेंबरचा जीआर हा २०१२ साली मंजूर करण्यात आलेल्या आदेशातील तरतुदींनुसारच आहे, आणि त्यामध्ये कोणतेही नवीन बदल नाहीत. त्यांनी स्पष्ट केले की, त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसींचे आरक्षण कमी करण्यात आले नव्हते.

मुख्यमंत्र्यांनी पुढे सांगितले की, जात प्रमाणपत्रांच्या वितरणात अनियमितता आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल. गावातील कुळातील कुणाकडे जात प्रमाणपत्र असल्यासच छाननीनंतर इतरांना प्रमाणपत्र दिले जाईल, फक्त प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

बैठकीदरम्यान फडणवीस यांनी सारथी, बारटी, महाज्योती या संस्थांना समान निधी देण्याचे आश्वासन दिले. तसेच ओबीसी समाजातील इतर बलुतेदार महामंडळांनाही पुरेसा निधी देण्यात येईल, असेही सांगितले.

सरकारने घेतलेल्या भूमिकेचे स्पष्टीकरण देताना मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी नेत्यांना संवाद आणि सामंजस्यातून प्रश्न सोडविण्याचे आवाहन केले. तसेच १० ऑक्टोबर रोजी होणारा ओबीसी संघटनांचा महामोर्चा मागे घेण्याचे आवाहनही यावेळी करण्यात आले.

या बैठकीला माजी आमदार प्रकाश शेंडगे, माजी खासदार रामराव वडकुते, अॅड. ससाणे, पडोळे, नवनाथ वाघमारे, सुशीला मोरावळे यांसह राज्यातील ओबीसी संघटनांचे प्रमुख कार्यकर्ते उपस्थित होते.

बैठकीचा शेवट समन्वय आणि सामाजिक समरसतेचा संदेश देत झाला. सरकारने ओबीसी समाजाच्या मागण्यांचा सखोल आढावा घेऊन त्यावर योग्य तो निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे.