जिल्ह्यातील अकरा पंचायत समिती सभापती पदांचे आरक्षण जाहीर

जिल्ह्यातील अकरा पंचायत समिती सभापती पदांचे आरक्षण जाहीर

सातारा प्रतिनिधी: 

सातारा जिल्ह्यातील आगामी पंचायत समिती निवडणुकांसाठी सभापती पदांचे आरक्षण आज अखेर जाहीर करण्यात आले. जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या सोडत प्रक्रियेत एकूण अकरा पंचायत समित्यांसाठी सभापती पदांचे प्रवर्गनिहाय आरक्षण निश्चित करण्यात आले.

आरक्षण ठरविताना सामाजिक न्याय, महिलांचे प्रतिनिधित्व आणि मागास घटकांचा सहभाग यास प्राधान्य देण्यात आले असून, सोडतीची प्रक्रिया पारदर्शक वातावरणात पार पडली. जिल्हा परिषदेचे अधिकारी, विविध पंचायत समित्यांचे प्रतिनिधी आणि राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी यांच्या उपस्थितीत ही सोडत पार पडली.

जिल्ह्यातील अकरा पंचायत समिती सभापती पदांचे आरक्षण पुढीलप्रमाणे निश्चित झाले आहे —

• खटाव पंचायत समिती – अनुसूचित जाती (महिला) प्रवर्ग
• फलटण पंचायत समिती – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
• कोरेगाव पंचायत समिती – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
• महाबळेश्वर पंचायत समिती – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (खुला)
• खंडाळा पंचायत समिती – सर्वसाधारण (महिला)
• पाटण पंचायत समिती – सर्वसाधारण (महिला)
• कराड पंचायत समिती – सर्वसाधारण (महिला)
• जावली पंचायत समिती – सर्वसाधारण प्रवर्ग
• वाई पंचायत समिती – सर्वसाधारण प्रवर्ग
• माण पंचायत समिती – सर्वसाधारण प्रवर्ग
• सातारा पंचायत समिती – सर्वसाधारण प्रवर्ग

या आरक्षण घोषणेनंतर प्रत्येक तालुक्यातील राजकीय समीकरणांमध्ये हालचाली सुरू झाल्या असून, संभाव्य दावेदार आता आपल्या गणितांची जुळवाजुळव करण्यात व्यस्त झाले आहेत. अनेक ठिकाणी महिला आरक्षण लागू झाल्याने नव्या महिला नेतृत्वाला संधी मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

सातारा जिल्ह्यातील पंचायत समित्या या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्याचा गाभा मानल्या जातात. त्यामुळे सभापती पदासाठी होणारी स्पर्धा केवळ स्थानिक नव्हे, तर जिल्हास्तरीय राजकारणालाही दिशा देणारी ठरणार आहे.

राजकीय पक्षांकडून आता प्रत्येक प्रवर्गासाठी योग्य उमेदवार ठरविण्याची चढाओढ सुरू होण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत. आगामी काही दिवसांत यावरून जिल्ह्यातील राजकीय तापमान आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

— जितेंद्र कारंडे, प्रतिनिधी
सातारा