अतिक्रमणमुक्त महाबळेश्वरसाठी महसूलमंत्री बावनकुळेंचा कठोर इशारा“महाबळेश्वरचे पर्यावरण आणि नैसर्गिक सौंदर्य वाचवण्यासाठी शासन सज्ज”
“महाबळेश्वरचे पर्यावरण आणि नैसर्गिक सौंदर्य वाचवण्यासाठी शासन सज्ज”
✍️जितेंद्र कारंडे ,
प्रतापगड प्रतिनिधी–
साह्याद्रीच्या कुशीत वसलेले, महाराष्ट्राचे पर्यटनाचे हृदयस्थान असलेले महाबळेश्वर पुन्हा एकदा राज्य शासनाच्या गंभीर लक्षात आले आहे. राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महाबळेश्वर तालुक्यातील शासकीय आणि देवस्थान जमिनीवरील सर्व प्रकारचे अतिक्रमण तातडीने हटविण्याचे स्पष्ट व कठोर निर्देश दिले आहेत.
मंत्रालयात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत महसूलमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, संबंधित विभागीय अधिकारी तसेच भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांच्या उपस्थितीत ही महत्त्वाची भूमिका स्पष्ट केली. महाबळेश्वरच्या संवेदनशील भूभागाचे जतन व नियमबद्ध विकास हाच शासनाचा प्रमुख उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले.
🟢 महत्वाचे निर्णय : शासन स्तरावर कडक नियंत्रण
महाबळेश्वर परिसरातील भूभागाची पर्यावरणीय व भौगोलिक नाजूकता लक्षात घेऊन, महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी एक धडक निर्णय घेतला आहे. भाडेपट्टा नूतनीकरणाचे अधिकार आता जिल्हाधिकारींकडून काढून घेऊन थेट शासन स्तरावर देण्यात येतील.
यामुळे स्थानिक पातळीवरील अनियमितता आणि दबाव टाळता येईल, तसेच निर्णय प्रक्रियेला पारदर्शकता प्राप्त होईल.
🛰️ ड्रोन सर्वेक्षण आणि नकाशे अद्ययावत करण्याचे आदेश
अतिक्रमण ओळखण्यासाठी व अचूक माहिती मिळवण्यासाठी ड्रोन सर्वेक्षणाचा वापर करण्याचे निर्देश देत बावनकुळे यांनी प्रशासनाला स्पष्ट शब्दांत सांगितले –
“महाबळेश्वर परिसरातील शासकीय, देवस्थान तसेच सार्वजनिक जमिनींचे नकाशे आणि रेकॉर्ड तातडीने अद्ययावत करा. जमिनींवर कोणत्याही प्रकारचे बेकायदेशीर बांधकाम किंवा अतिक्रमण आढळल्यास त्वरित पावले उचला.”
त्याचबरोबर, नियंत्रण यंत्रणा सक्षम करण्याचे आणि भविष्यात नवीन अतिक्रमण होऊ न देण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत.
📋 पूर्वमान्य प्रस्तावांची पडताळणी आणि स्थळ पाहणी
महाबळेश्वर परिसरातील शासनमान्य विकास प्रस्तावांच्या अटींचे पालन झाले आहे का, हे तपासण्यासाठी महसूलमंत्र्यांनी वाईचे प्रांताधिकारी यांना स्पष्ट आदेश दिले आहेत. आतापर्यंत मान्यता मिळालेल्या २६ प्रस्तावांची स्थळ पाहणी करून अहवाल सादर करावा, असे त्यांनी सांगितले.
⚖️ भाडेपट्टा जमिनींचे वर्ग १ मध्ये रूपांतर – न्याय विभागाचे मत अपेक्षित
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा विचार करून, भाडेपट्टा जमिनींचे “वर्ग १” मध्ये रूपांतर करण्यासंदर्भात विधी व न्याय विभागाचे मत घेण्यात येईल. या निर्णयामुळे जमीनधारकांना कायदेशीर स्पष्टता मिळेल, तर शासनालाही विकास नियंत्रणात ठेवणे सोपे जाईल.
🚨 अधिकाऱ्यांना कठोर इशारा : “अतिक्रमण आढळल्यास जबाबदारांवर कारवाई”
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी बैठकीत स्पष्ट चेतावणी दिली –
“शासकीय किंवा देवस्थान जमिनींवर अतिक्रमण करणाऱ्यांना आणि त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना शासन सोडणार नाही. माझ्या पुढील महाबळेश्वर दौऱ्यात जर अतिक्रमण दिसले, तर संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल.”
या वक्तव्यानंतर प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे. अनेक वर्षांपासून चालत आलेली अतिक्रमणे आणि अनधिकृत वापर यावर आता सरकारचा रोष उतरू लागला आहे.
🌿 पर्यावरण संरक्षण आणि विकास यांचा समतोल
महाबळेश्वर हे महाराष्ट्राचे “ग्रीन कॅपिटल” मानले जाते. परंतु गेल्या काही दशकांत पर्यटकांच्या वाढत्या ओघामुळे आणि अनधिकृत बांधकामांमुळे स्थानिक पर्यावरणीय संतुलन धोक्यात आले आहे. महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्टपणे सांगितले –
“महाबळेश्वरचे पर्यावरण हे राज्याची अमूल्य संपत्ती आहे. विकासकामे ही शासनाच्या नियमांनुसारच व्हावीत. पर्यावरणाचे रक्षण करणे ही शासनाची जबाबदारी असून, त्यासाठी आवश्यक ती सर्व कठोर पावले उचलली जातील.”
Comments
Post a Comment