गावोगावी “प्लास्टिकला प्रवेशबंदी” – समृद्ध पंचायतराज अभियानातून पर्यावरणपूरक उपक्रमाला गती
विजय जाधव ,
सातारा प्रतिनिधी :
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाच्या माध्यमातून आता ग्रामीण महाराष्ट्रात पर्यावरण रक्षणाचा नवा अध्याय सुरू झाला आहे. मानवी अस्तित्वालाच धोका निर्माण करणाऱ्या “प्लास्टिक प्रदूषण” विरोधातील लढ्यात गावोगावी “प्लास्टिकला प्रवेशबंदी” लागू करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. ग्रामपंचायतींनी या मोहिमेत सहभाग घेऊन १०० टक्के प्लास्टिक बंदीची अंमलबजावणी केल्यास त्यांना अभियानातील गुणांकनात एक विशेष गुण मिळणार आहे.
ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या संकल्पनेतून राबविण्यात येणाऱ्या या उपक्रमात ग्रामपंचायतींना फक्त स्पर्धेत गुण मिळविण्याची नव्हे, तर पर्यावरण संवर्धनाची वास्तविक जबाबदारी पार पाडण्याची संधी मिळणार आहे. प्लास्टिक बंदीची प्रभावी अंमलबजावणी करणाऱ्या गावांना “स्वच्छ, पर्यावरणपूरक आणि समृद्ध ग्राम” म्हणून गौरविण्यात येईल.
🌿 प्लास्टिकमुक्त ग्राम – काळाची गरज
एकदा वापरून फेकले जाणारे प्लास्टिक (Single Use Plastic) हे न विघटनशील असल्यामुळे नद्या, समुद्र, माती, जंगल, वन्यजीव आणि मानव आरोग्य यांना गंभीर धोका निर्माण करीत आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने १ जुलै २०२२ पासून अनेक प्लास्टिक वस्तूंवर संपूर्ण बंदी लागू केली आहे. तथापि, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या टप्प्यावर अनेक ठिकाणी उदासीनता दिसून आली. त्यामुळे आता ग्रामपंचायतींमार्फत लोकसहभागातून या समस्येला थेट हात घालण्यात येत आहे.
♻️ ग्रामपंचायतींसाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे
अभियानांतर्गत ग्रामपंचायतींना खालील पावले उचलावी लागतील –
- गावात १०० टक्के प्लास्टिक बंदीचा ठोस निर्णय व ग्रामसभा ठराव.
- प्लास्टिक वापरणाऱ्यांविरुद्ध दंडात्मक कारवाई आणि दंडाची वसुली.
- जमा दंडाची नोंद ग्रामपंचायतीच्या किर्दीमध्ये करून गुणांकनासाठी सादर करणे.
- पर्यायी वस्तूंचा (कापडी, कागदी पिशव्या) वापर वाढविण्यासाठी जनजागृती मोहिमा.
- शाळा, महिला बचतगट आणि युवक मंडळांचा सहभाग वाढवून “प्लास्टिकमुक्त गाव” अभियानाला जनचळवळ स्वरूप देणे.
🌏 लोकसहभागातून पर्यावरण संरक्षण
प्लास्टिक प्रदूषण रोखण्यासाठी केवळ दंडात्मक उपाय नव्हे तर लोकसहभाग, जनजागृती आणि पर्यायी उपायांचा वापर हीच यशाची गुरुकिल्ली ठरणार आहे. अनेक गावांमध्ये नागरिकांनी पुढाकार घेत “माझं गाव – प्लास्टिकमुक्त गाव” हे ब्रीद स्वीकारले असून ग्रामपंचायतींकडून शाळा, बाजारपेठ, हॉटेल्स, धार्मिक स्थळे या ठिकाणी प्लास्टिक वस्तूंवर थेट बंदीचे फलक लावण्यात येत आहेत.
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानामुळे आता गावोगावी स्वच्छतेसोबत पर्यावरण संवर्धनालाही प्राधान्य मिळू लागले आहे. या उपक्रमामुळे ग्रामपंचायतींना स्पर्धेत गुण मिळतीलच, पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे — ग्रामीण महाराष्ट्र “प्लास्टिकमुक्त, प्रदूषणमुक्त आणि समृद्ध” होण्याच्या दिशेने ठोस पाऊल उचलणार आहे.
Comments
Post a Comment