महिलांना न्याय देण्यासाठी राज्य महिला आयोग कटिबद्ध – रुपाली चाकणकरजनसुनावणीत १०३ प्रकरणांची सुनावणी; महिलांच्या हक्कांसाठी सज्ज व्यवस्था

महिलांना न्याय देण्यासाठी राज्य महिला आयोग कटिबद्ध – रुपाली चाकणकर
जनसुनावणीत १०३ प्रकरणांची सुनावणी; महिलांच्या हक्कांसाठी सज्ज व्यवस्था

सातारा प्रतिनिधी : 

“महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी कायदे आहेत, व्यवस्था आहे, पण सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे समाजाची मानसिकता बदलणे आवश्यक आहे. महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्य महिला आयोग कटिबद्ध आहे,” असे प्रतिपादन राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा सौ. रुपाली चाकणकर यांनी केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे ‘महिला आयोग आपल्या दारी’ या राज्यस्तरीय उपक्रमांतर्गत जनसुनावणीचे आयोजन करण्यात आले होते. कार्यक्रमाच्या उद्घाटन प्रसंगी त्या प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थित होत्या. या वेळी खासदार नितीन पाटील, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, पोलीस अधीक्षक तुषार दोषी, राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव नंदिनी आवडे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव निना बेदरकर, प्रकल्प संचालक विश्वास सिद्ध, जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी शिल्पा पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते.

---

महिलांच्या सुरक्षेसाठी कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी गरजेची

रुपाली चाकणकर म्हणाल्या की, महिलांविरोधातील गुन्हे रोखण्यासाठी सरकारने विविध कठोर कायदे केले आहेत.
त्यात प्रमुखतः —

• हुंडा प्रतिबंधक कायदा
• बालविवाह प्रतिबंध कायदा
• गर्भलिंग निदान प्रतिबंध कायदा
• कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा (POSH Act)

परंतु या सर्व कायद्यांचा वास्तवात फायदा महिलांना मिळावा यासाठी स्थानिक प्रशासनाने काटेकोर अंमलबजावणी करणे अत्यावश्यक आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

---

“महिला आयोग आपल्या दारी” – न्यायाची नवी दिशा

महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी मुंबईपर्यंत येणे शक्य नसते, म्हणून आयोगाने हा उपक्रम सुरू केला असल्याचे चाकणकर यांनी सांगितले.

• याअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात प्रत्यक्ष जाऊन महिलांकडून तक्रारी ऐकल्या जातात.
• सातारा जिल्ह्यात जून 2024 नंतर ही दुसरी जनसुनावणी आयोजित करण्यात आली.
• गतवर्षी २७० प्रकरणांवर सुनावणी झाली होती, तर यावर्षी १०३ प्रकरणांचे निपटारा प्रक्रियेत घेण्यात आले.
  ही घट महिलांमधील जागृती आणि आत्मविश्वास वाढल्याचे प्रतीक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

---

सुनावणीत आलेल्या प्रकरणांचा तपशील

प्रकार	प्रकरणांची संख्या
वैवाहिक/कौटुंबिक वाद	53
सामाजिक समस्या	11
मालमत्ता/आर्थिक तक्रारी	15
कामाच्या ठिकाणी छळ	4
इतर	20
एकूण	103

---

प्रशासनाचा सहभाग महत्त्वाचा – जिल्हाधिकारी

जिल्हाधिकारी संतोष पाटील म्हणाले, “लोकसंख्येच्या अर्ध्या भागाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या महिलांना न्याय देण्यासाठी आयोग महत्त्वाची भूमिका निभावत आहे. सातारा जिल्हा सतत महिलांच्या सुरक्षेसाठी, सन्मानासाठी आणि न्यायासाठी तत्पर राहील.”

---

महिलांनी दबून न राहता पुढे यावे – चाकणकर

• अत्याचार किंवा त्रास सहन न करता महिलांनी आत्मविश्वासाने तक्रारी नोंदवाव्यात, असे आवाहन त्यांनी केले.
• सासरी त्रास होत असल्यास संरक्षण अधिकाऱ्यांची मदत घ्यावी, घर सोडून जाऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.
• भरोसा सेल सक्रिय करा, POSH कायद्याची अंमलबजावणीचे ऑडिट करा, अशा थेट सूचना यंत्रणांना दिल्या.

---

तक्रारदारांच्या समाधानातच यश – आयोग

“तक्रारदाराच्या चेहऱ्यावर समाधान दिसेपर्यंत पॅनेलचे काम संपत नाही,” असे सांगून चाकणकर यांनी न्याय देण्याच्या प्रक्रियेतील मानवी संवेदना सर्वात महत्त्वपूर्ण असल्याचे नमूद केले.

---

ही जनसुनावणी महिलांच्या हक्कांसाठी एक सक्रीय न्याय मंच ठरली असून यामुळे प्रशासन-न्याययंत्रणा आणि महिलांमधील थेट संवादाची दरी कमी होत असल्याचे चित्र दिसून आले.

---