पोलादपूर–महाबळेश्वर–सुरूर राज्य मार्गाचे रुंदीकरण काम सुरू; कापडे गावात जमीन अधिग्रहणावरून वाद पेटला
ठेकेदाराकडून पूर्वसूचना न देता जेसीबी काम सुरू — शेतकरी वर्गाचा विरोध; जुने अधिग्रहण रेकॉर्ड अस्पष्ट
प्रकाश कदम ,
पोलादपूर प्रतिनिधी :
पोलादपूर–महाबळेश्वर–वाई–सुरूर या राज्य मार्गाच्या रुंदीकरणाचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू असून, काही ठिकाणी डोंगर पोखरण्याच्या कामामुळे वाहतूक विस्कळीत होत आहे. दरम्यान, कापडे बुद्रुक गाव परिसरात जमिनीच्या अधिग्रहणावरून शेतकरी व ठेकेदार यांच्यात तीव्र वाद निर्माण झाला आहे. ठेकेदाराकडून कोणतीही पूर्वसूचना न देता जेसीबीने शेतजमिनीत काम सुरू करण्यात आल्याचा आरोप स्थानिक शेतकऱ्यांनी केला असून, ग्रामस्थांनी एकत्र येत हे काम थांबवले आहे.
🛣️ रस्त्याचे काम वेगात, पण सुरक्षिततेचा प्रश्न कायम
राज्य मार्गाचे सुधारणा व रुंदीकरणाचे काम आर.पी.पी.–एस.आय.पी.एल. (RPP–SIPL) या कंपनीमार्फत हाती घेण्यात आले असून, हे काम सध्या प्रगतीपथावर आहे. हा मार्ग पोलादपूर तालुक्यातील आंबेनळी घाटातून जातो, जो दरडप्रवण क्षेत्र म्हणून ओळखला जातो. पायटा गावाजवळील १ किमीचा भाग सर्वाधिक धोकादायक मानला जातो. डोंगरकडील दगड, माती व झाडे जेसीबीच्या सहाय्याने हटवण्याचे काम सुरू असून, या प्रक्रियेत रस्त्यावर मोठे ढिगारे निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे या भागात वाहतुकीसाठी केवळ एकेरी मार्गिका उरली आहे.
वाहनचालकांना तारेवरची कसरत करत वाहन मागे घ्यावी लागत आहेत. काही ठिकाणी अवजड यंत्रसामग्री आणि दगडांच्या ढिगाऱ्यांमुळे प्रवास धोकादायक झाला आहे. गेल्या काही महिन्यांत पावसामुळे दरडी कोसळल्याने या मार्गावरील वाहतूक बंद करण्यात आली होती. गणपती उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर अलीकडेच वाहतूक सुरू करण्यात आली असली, तरी परिस्थिती अजूनही पूर्णपणे सुरळीत झालेली नाही.
🚜 कापडे गावातील अधिग्रहण वाद
कापडे गावातील शेतजमिनी रुंदीकरणाच्या कक्षेत आल्याने स्थानिक शेतकऱ्यांमध्ये संताप उसळला आहे. अचानक जेसीबी घेऊन काम सुरू करण्यात आल्याची माहिती मिळताच, नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेत काम थांबवले. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, कोणतीही अधिसूचना, नोटीस किंवा अधिकृत मोजमाप न करता काम सुरू करण्यात आले आहे.
ठेकेदार संस्थेच्या अभियंत्यांच्या मते, “या जमिनींचे अधिग्रहण १९८०–९० च्या दरम्यान झाले होते,” असे सांगण्यात आले. परंतु बाधित शेतकऱ्यांनी या दाव्याचा निषेध करत म्हटले की, “जर अधिग्रहण झाले असते तर सातबारा उताऱ्यावर त्याचा स्पष्ट उल्लेख असता. आजपर्यंत कोणत्याही कागदपत्रात अधिग्रहणाचा दाखला नाही.”
🧾 शेतकऱ्यांची भूमिका
बाधित शेतकऱ्यांनी प्रशासनासमोर काही ठोस प्रश्न उपस्थित केले आहेत :
- शासनाने अधिग्रहित केलेली जमीन असल्यास त्याचा दाखला सातबाऱ्यावर का नाही?
- नव्या खरेदी-विक्रीत जर स्टॅम्प ड्युटी व विक्री व्यवहार नियमितपणे होत असतील, तर जुनी जमीन अधिग्रहणाखाली दाखवली गेली नाही याचा अर्थ काय?
- अधिग्रहणाचा पुरावा नसताना शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या जमिनीवर काम सुरू करणे म्हणजे सरळ फसवणूक नाही का?
शेतकऱ्यांनी मागणी केली आहे की, जोपर्यंत शासनाकडून अधिकृत अधिग्रहणाचा दाखला सादर केला जात नाही, तोपर्यंत रस्त्याचे काम थांबवावे.
🏛️ प्रशासन व ठेकेदारांकडून मौन
या प्रकरणावर जिल्हाधिकारी रायगड व पोलादपूर तहसील कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांकडून कोणतीही अधिकृत भूमिका जाहीर करण्यात आलेली नाही. तथापि, काम थांबवण्यात आल्याने संबंधित ठेकेदार कंपनीला मोठा फटका बसू शकतो.
दरम्यान, प्रवासी व वाहनचालकांचे म्हणणे आहे की, रस्त्याचे काम वेळेत पूर्ण व्हावे, पण शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर गदा येता कामा नये. प्रशासनाने दोन्ही बाजूंचा तोल राखून योग्य तो तोडगा काढावा, अशी मागणी वाढत आहे.
एकंदरित:
पोलादपूर–महाबळेश्वर राज्य मार्गाच्या रुंदीकरणामुळे प्रवास सुलभ होणार असला, तरी जमिनीच्या अधिग्रहणाचा वाद सुटला नाही, तर काम पुन्हा ठप्प होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. स्थानिक प्रशासन, ठेकेदार व शेतकरी यांच्यात संवाद घडवून आणणे, हा पुढील टप्प्यातील महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे.
Comments
Post a Comment