अतिवृष्टी बाधित शेतकऱ्यांविषयी शासन संवेदनशील – निधी तात्काळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावा : पालकमंत्री शंभूराज देसाई

अतिवृष्टी बाधित शेतकऱ्यांविषयी शासन संवेदनशील – निधी तात्काळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावा : पालकमंत्री शंभूराज देसाई

सातारा प्रतिनिधी : 

अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांविषयी राज्य शासन अत्यंत संवेदनशील असून कोणताही बाधित शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू नये, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन व सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले. अतिवृष्टीबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील परिषद सभागृहात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी, उपवनसंरक्षक अमोल सातपुते, अप्पर जिल्हाधिकारी मल्लिकार्जुन माने यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री देसाई म्हणाले की, अतिवृष्टी बाधितांना मदतीचे विशेष आर्थिक पॅकेज शासन जाहीर करीत असून त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्याला निधी वर्ग केला जाणार आहे. हा निधी उपलब्ध होताच तो दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावा. पिकांचे नुकसानच नव्हे तर खरवडून गेलेल्या जमिनी, गाळ भरलेल्या विहिरी, जनावरांचा मृत्यू, दुकानांचे किंवा घरांचे नुकसान अशा सर्व बाबींचे पंचनामे प्रामाणिकपणे करावेत, अशा सूचना त्यांनी महसूल आणि कृषी विभागाला दिल्या. अद्याप आराखड्यात न समाविष्ट झालेल्या नुकसानांची पुरवणी यादी शासनाकडे त्वरित पाठवावी, असेही त्यांनी सांगितले.

सप्टेंबर 2025 मधील अतिवृष्टीदरम्यान कोरेगाव, माण, खटाव आणि सातारा तालुक्यांमध्ये 294 घरांची अंशतः पडझड झाली आहे. बाधित कुटुंबांना तहसील स्तरावरुन मदत वाटप सुरू आहे. खटाव तालुक्यात पूरबळी व्यक्तीच्या वारसांना 4 लाख रुपये देण्यात आले असून सातारा तालुक्यातील मृत व्यक्तीच्या वारसांना मदत देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. चार पशुधन मृत्यू आणि 36 दुकाने बाधित झाल्याची नोंद झाली आहे. तसेच कोरेगाव, खटाव, कराड, वाई आणि माण तालुक्यांतील 4204 हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले असून त्यासाठी 8 कोटी 97 लाख रुपयांचा निधी वितरित केला जाणार आहे.

अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील रस्ते, पूल, शाळा, आरोग्य केंद्रे, ग्रामपंचायती तसेच जलसंपदा व जलसंधारण विभागांच्या कामांचे मोठे नुकसान झाले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्ते व पुलांच्या दुरुस्तीसाठी 468 कोटी 24 लाखांचा प्रस्ताव तर जिल्हा परिषद यंत्रणेला 364 कोटी 58 लाखांपेक्षा अधिक नुकसान झाल्याची माहिती देण्यात आली.

दरम्यान, शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा तसेच नैसर्गिक आपत्तीतील भरपाईचा लाभ जलद मिळावा यासाठी ॲग्रीस्टॅक पोर्टलवर नोंदणी अनिवार्य असल्याचेही पालकमंत्री देसाई यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांनी ॲड्राईड मोबाईलद्वारे किंवा महसूल, कृषी विभाग आणि आपल्या सेवा केंद्राच्या मदतीने नोंदणी तातडीने पूर्ण करावी, असे आवाहन त्यांनी केले.