साताऱ्यात पाणंद रस्त्यांची नोंद आता GIS नकाशावर – शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

 

साताऱ्यात पाणंद रस्त्यांची नोंद आता GIS नकाशावर – शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

४७० पेक्षा अधिक रस्त्यांची डिजिटल नोंदणी; महसूल विभागाचा अभिनव उपक्रम

सातारा प्रतिनिधी , दि. १२ सप्टेंबर २०२५ :

महाराष्ट्र शासनाच्या शंभर दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत सातारा जिल्ह्यात महसूल विभागामार्फत मोठ्या प्रमाणात पाणंद रस्ते खुले करण्यात आले असून आता हे सर्व रस्ते GIS नकाशा प्रणालीवर नागरिकांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. या उपक्रमामुळे शेतकरी तसेच ग्रामीण भागातील नागरिकांना शेतशिवार व गावातील रस्त्यांचा सहजतेने वापर करता येणार आहे.

अतिक्रमणावर नियंत्रणासाठी अभिनव पाऊल

गेल्या अनेक वर्षांपासून पाणंद रस्ते खुले करून दिले जात असले तरी कालांतराने पुन्हा अतिक्रमण होण्याचे प्रकार वारंवार दिसून येत होते. यामुळे शेतकऱ्यांना शिवारात जाण्यास अडचणी निर्माण होत होत्या. तसेच कोणते रस्ते खुले झाले आहेत, किती अंतरापर्यंत खुले करण्यात आले आहेत याबाबत माहिती न मिळाल्याने पारदर्शकतेचा अभाव होता. या समस्येवर तोडगा म्हणून जिल्हाधिकारी श्री. संतोष पाटील यांच्या संकल्पनेतून आणि मार्गदर्शनाखाली सातारा जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार व महसूल कर्मचाऱ्यांनी संयुक्तरीत्या हा GIS नकाशा तयार करण्याचा उपक्रम हाती घेतला.

४७० पेक्षा अधिक रस्त्यांची नोंद

सद्यस्थितीत सातारा जिल्ह्यात ४७० पेक्षा जास्त पाणंद रस्त्यांची नोंद GIS प्रणालीवर करण्यात आली आहे. यामध्ये कोणत्याही बाह्य यंत्रणेचा सहभाग नसून महसूल विभागातील कर्मचाऱ्यांनी स्वतःच्या प्रयत्नांतून व कोणताही अतिरिक्त खर्च न करता हे कार्य पूर्ण केले आहे. यामुळे शासनाच्या संसाधनांची बचत होऊन कार्यक्षमतेत भर पडली आहे.

उपक्रमाचे फायदे

जिल्ह्यातील व तालुक्यातील सर्व खुले पाणंद रस्ते नकाशावर पाहण्याची सुविधा नागरिकांना मिळणार.

रस्त्यांवर झालेल्या अतिक्रमणांचे निदान व पडताळणी सोपी होणार.

महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता व कार्यक्षमता वाढणार.

नागरिकांसाठी ऑनलाइन सुविधा

या GIS नकाशांचा लाभ घेण्यासाठी सातारा जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (www.satara.gov.in) सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. नागरिकांनी आपल्या तालुक्यातील व गावातील खुले पाणंद रस्ते पाहण्यासाठी या संकेतस्थळाचा वापर करावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.

सातारा जिल्हा प्रशासनाचा हा उपक्रम शासनाच्या डिजिटल इंडिया व पारदर्शक प्रशासन या संकल्पनांना बळकटी देणारा ठरत असून ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी तो मोठा दिलासा ठरणार आहे.