"गावकऱ्यांचा बळी देऊन वाघ सोडू नका!" – काँग्रेसचा इशारा

"गावकऱ्यांचा बळी देऊन वाघ सोडू नका!" – काँग्रेसचा इशारा

सातारा प्रतिनिधी –
सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात वाघ सोडण्याच्या निर्णयाने सातारा जिल्ह्यात खळबळ माजली आहे. केंद्राच्या पर्यावरण व वन मंत्रालयाने तीन नर व पाच मादी असे एकूण आठ वाघ सोडण्यासाठी परवानगी दिली आहे. मात्र, अजूनही कोर क्षेत्रातील अनेक गावे पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. अशा परिस्थितीत वाघ सोडणे म्हणजे "जिवंत गावकऱ्यांना वाघाच्या तोंडी ढकलण्यासारखे आहे", असा तीव्र इशारा जिल्हा काँग्रेसचे सरचिटणीस नरेश देसाई यांनी दिला आहे.

दहा वर्षांपासून पुनर्वसन रखडले!

जावळी तालुक्यातील आडोशी, माडोशी, खिरखिंडी, कुसापूर व रवणगी या पाच गावांपैकी १२० खातेदारांपैकी फक्त ६० खातेदारांचे पुनर्वसन झाले आहे. उरलेल्या ६० जणांचे पुनर्वसन गेली दहा वर्षे प्रलंबित आहे. एवढेच नव्हे तर पाटण तालुक्यातील वेळा, देऊर, मळे व कोळणे गावांचे पुनर्वसनसुद्धा रखडले आहे.
"हा कोणता प्रकल्प? लोकांना जंगलात टाकून वाघांना मोकाट सोडायचा का?" – असा संतप्त सवाल देसाई यांनी केला.

या गंभीर परिस्थितीसाठी  वन विभाग जबाबदार असल्याचा ठपका काँग्रेसने ठेवला आहे. पुनर्वसनाचा प्रश्न दहा वर्षांपासून धुळ खात आहे आणि अधिकारी हातावर हात ठेवून बसले आहेत. गावकरी हालाखीत जीवन जगत असताना वनखात्याचा वाघ सोडण्याचा अट्टहास अधिक संशयास्पद वाटतो, अशी टीका करण्यात आली.

"संघर्ष अटळ!"

मानवी वस्ती असताना वाघ सोडले गेले तर गावकरी–वाघ संघर्ष टाळता येणार नाही, असे देसाई यांनी स्पष्ट केले.
"गावकऱ्यांचे जीवन धोक्यात घालून व्याघ्र प्रकल्प राबवण्याचा हट्ट का? आधी गावकऱ्यांना सुरक्षित छत्र मिळाले पाहिजे. नाहीतर या गाभा क्षेत्राचा उद्देशच फोल ठरेल."

काँग्रेसची मागणी

देसाई यांनी केंद्रीय मंत्रालयाकडे सादर केलेल्या निवेदनात स्पष्ट मागणी केली आहे की –

• कोर क्षेत्रातील सर्व गावांचे शंभर टक्के पुनर्वसन तातडीने करावे.
• पुनर्वसनासाठी ठोस व कालबद्ध कार्यक्रम आखावा.
• पुनर्वसन पूर्ण झाल्यानंतरच वाघ सोडण्याची कारवाई करावी.