शासनाच्या परवानग्यांअभावी मुनावळे जलपर्यटन प्रकल्प रखडलाप्रकल्पाच्या कामाची फेरनिविदा काढण्याची सुशांत मोरे यांची मागणी
शासनाच्या परवानग्यांअभावी मुनावळे जलपर्यटन प्रकल्प रखडला
प्रकल्पाच्या कामाची फेरनिविदा काढण्याची सुशांत मोरे यांची मागणी
महाबळेश्वर प्रतिनिधी (राजेश सोंडकर) :
कोयना धरणाच्या शिवसागर जलाशयावर मुनावळे (ता. जावली) येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा जल पर्यटन प्रकल्प उभारण्याचे स्वप्न अद्याप पूर्णत्वास गेलेले नाही. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने (MTDC) १०.११ हेक्टर क्षेत्रावर हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू केला असला, तरी आवश्यक विभागीय परवानग्यांअभावी काम रखडले आहे.
या प्रकल्पासाठी आतापर्यंत फक्त जलसंपदा विभाग व जिल्हा परिषद सातारा यांनी ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) दिले आहे. तसेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची Consent to Establish परवानगी मिळाली आहे. मात्र वनविभाग, वन्यजीव विभाग, पर्यावरण विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था (ग्रामपंचायत मुनावळे), महसूल विभाग आणि एमएसआरडीसी या महत्त्वाच्या विभागांच्या मंजुऱ्या प्रलंबित आहेत. त्यामुळे प्रकल्पाच्या कामास आणखी विलंब होण्याची शक्यता आहे.
सुशांत मोरे यांची तक्रार व मागणी
सामाजिक व माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी हा परिसर व्याघ्र अधिवास क्षेत्रात असल्याची तक्रार केली होती. त्यानंतर कोयना सिंचन विभागाने पर्यटन विकास महामंडळाला स्पष्ट आदेश दिले की, सर्व परवानग्या मिळाल्याशिवाय कोणतेही बांधकाम सुरू करता येणार नाही. पाच महिन्यांच्या विलंबानंतर फक्त दोन परवानग्या मिळाल्या आहेत. अशा परिस्थितीत शासनाने काढलेली निविदा रद्द करून सर्व परवानग्या मिळाल्यानंतरच फेरनिविदा काढावी, अशी मागणी मोरे यांनी केली आहे.
पर्यावरणीय संवेदनशीलता व NTCA ची दखल
दरम्यान, राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने (NTCA)ही या प्रकल्पाची गंभीर दखल घेतली आहे. संवेदनशील परिसराजवळ मोठ्या प्रमाणावर पर्यटनाच्या नावाखाली बांधकामे झाली तर जैवविविधतेस धोका पोहोचू शकतो, असे नमूद करून मुख्य वनसंरक्षकांना तात्काळ अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या अहवालात काय निष्कर्ष नोंदवले जातील याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
अधिकाऱ्यांचे म्हणणे
👉 “मुनावळे जल पर्यटन प्रकल्पाला शासनाच्या दोन विभागाच्या ना-हरकत परवानग्या प्राप्त झाल्या आहेत. तसेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची संमतीही मिळाली आहे. उर्वरित विभागांच्या परवानग्या मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून लवकरच कामकाज गतीने पुढे जाईल.”
– हनुमंत हेडे, वरिष्ठ प्रादेशिक व्यवस्थापक, MTDC, पुणे
👉 “कोयना जलाशयाच्या महत्तम पूरपातळीपासून ७५ मीटर अंतरापर्यंत कोणतेही बांधकाम करता येणार नाही. सर्व विभागांच्या परवानग्या मिळाल्याशिवाय प्रकल्प सुरू होणार नाही.”
– म. म. रासनकर, कार्यकारी अभियंता, कोयना सिंचन विभाग
झाडाणी जमीन गैरव्यवहार चौकशीचा अहवाल मंत्रालयात
महाबळेश्वर तालुक्यातील झाडाणी गावातील ६४० एकर जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी राज्यस्तरावर गाजलेल्या चौकशीचा अहवाल मंत्रालयात पोहोचला आहे. या प्रकरणी रायगड जिल्हाधिकारी चंद्रकांत वळवी आणि नंदुरबार जिल्हाधिकारी अनिल वसावे यांनी चौकशी पूर्ण करून महसूल विभागाच्या मुख्य सचिवांकडे अहवाल पाठवला आहे. तर पुणे जिल्हाधिकारी पियुष बोंगिरवार यांनी केलेल्या चौकशीचा अहवाल लवकरच मंत्रालयात दाखल होणार आहे.
मुनावळे जल पर्यटन प्रकल्पामुळे साताऱ्याच्या पर्यटन विकासाला नवा आयाम मिळू शकतो, मात्र संवेदनशील परिसराजवळील या प्रकल्पासाठी सर्व विभागीय मंजुऱ्या मिळणे अत्यावश्यक आहे. पर्यावरणीय शाश्वततेचा प्रश्न व न्यायालयीन पातळीवरील आव्हाने लक्षात घेता प्रकल्पाच्या भविष्यावर अद्याप अनिश्चिततेचे ढग दाटलेले दिसतात.
Comments
Post a Comment