शेतकऱ्यांनी तातडीने अँग्रीस्टॅक (शेतकरी आयडी) व ईपीक पाहणी नोंदणी करावी – तहसीलदारांचे आवाहन
महाबळेश्वर प्रतिनिधी (विलास काळे) :
महाराष्ट्र शासनाच्या दि. १५ जुलै २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, अँग्रीस्टॅक म्हणजेच शेतकरी आयडी व ईपीक पाहणी नोंदणीशिवाय कोणत्याही शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमधील नुकसानभरपाई मिळणार नाही. त्यामुळे तालुक्यातील सर्व शेतकऱ्यांनी तातडीने आपली नोंदणी करून घ्यावी, असे आवाहन तहसीलदार सचिन म्हस्के यांनी केले आहे.
महसूल व वन विभागाच्या वतीने महसूल सेवा पंधरवडा हे अभियान १७ सप्टेंबरपासून राबविण्यात येणार आहे. त्याआधीच तालुक्यातील सर्व शेतकऱ्यांची नोंदणी पूर्ण करण्यासाठी ४ सप्टेंबर रोजी सर्व तलाठी, कोतवाल आणि पोलिस पाटील यांची बैठक घेऊन लक्ष्य निश्चित करण्यात आले होते.
नोंदणीची सद्यस्थिती
तालुक्यातील एकूण १७,५१८ शेतकऱ्यांपैकी १०,३२८ शेतकऱ्यांची नोंदणी पूर्ण झाली आहे. मागील काही दिवसांत दररोज खालीलप्रमाणे नोंदणी झाली –
- ८ सप्टेंबर – २५२ शेतकरी
- ९ सप्टेंबर – १६१ शेतकरी
- १० सप्टेंबर – ९० शेतकरी
- ११ सप्टेंबर – ६७ शेतकरी
- १२ सप्टेंबर – ८२ शेतकरी
एकूण ६५२ शेतकऱ्यांनी पाच दिवसांत नोंदणी केली असली तरी अजूनही ७,१९० शेतकरी नोंदणीपासून वंचित आहेत. यातील बहुतांश शेतकरी परगावी असल्याने अद्याप त्यांनी प्रतिसाद दिलेला नाही, अशी माहिती महसूल प्रशासनाकडून देण्यात आली.
ईपीक पाहणी नोंदणीची टक्केवारी अत्यल्प
तालुक्यातील २९,४२८ खातेदारांपैकी फक्त २९६ खातेदारांनी ईपीक पाहणी नोंदणी केली असून हे प्रमाण फक्त १% इतकेच आहे. शासनाने शेतकऱ्यांना सोयीसाठी मोबाईल अॅप उपलब्ध करून दिले आहे. त्याद्वारे प्रत्येक शेतकरी स्वतःच नोंदणी करू शकतो. सुरुवातीला १५ सप्टेंबरपर्यंत मुदत होती, मात्र शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी ती २० सप्टेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
तहसीलदारांचे आवाहन
तहसीलदार सचिन म्हस्के म्हणाले की,
"शेतकऱ्यांनी तातडीने अँग्रीस्टॅक व ईपीक पाहणी नोंदणी करावी. अन्यथा भविष्यात नुकसानभरपाईसाठी ते पात्र राहणार नाहीत. शेतकरी स्वतःच्या मोबाईलवर अॅप डाऊनलोड करून नोंदणी करू शकतात. अडचणी आल्यास ग्राम महसूल अधिकारी, कोतवाल किंवा पोलिस पाटील यांच्याशी संपर्क साधावा."
तसेच नोंदणी करताना आधार कार्ड आणि मोबाईल सोबत आणणे आवश्यक असल्याचेही तहसीलदारांनी स्पष्ट केले.
👉 तालुक्यात अजूनही मोठ्या संख्येने शेतकरी नोंदणीपासून वंचित आहेत. महसूल प्रशासनाने केलेले आवाहन गांभीर्याने घेऊन शेतकऱ्यांनी तातडीने आपली नोंदणी करून घ्यावी, अन्यथा शासनाच्या मदतीपासून ते वंचित राहतील.
Comments
Post a Comment