कुंभरोशी येथे महसूल विभागाच्या “सेवा पंधरवडा” अंतर्गत विमुक्त व भटक्या जमातींसाठी विशेष शिबिर संपन्न

कुंभरोशी येथे महसूल विभागाच्या “सेवा पंधरवडा” अंतर्गत विमुक्त व भटक्या जमातींसाठी विशेष शिबिर संपन्न

प्रतापगड प्रतिनिधी : 

महाबळेश्वर – छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल अभियानांतर्गत महसूल विभागाच्या वतीने आयोजित “सेवा पंधरवडा” मोहीमेअंतर्गत महाबळेश्वर येथील तहसील कार्यालयात कुंभरोशी येथे विशेष शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. या शिबिराचा मुख्य उद्देश राष्ट्रनेते, पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या जन्मदिन (दि. १७/०९/२०२५) आणि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची जयंती (दि. ०२/१०/२०२५) निमित्त स्थानिक नागरिकांना सुलभ सेवा उपलब्ध करून देणे हा होता.

शिबिरामध्ये विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या नागरिकांसाठी प्रमाणपत्र वितरण तसेच विविध अर्ज स्विकारण्याची सुविधा उपलब्ध होती. तहसीलदार सचिन म्हस्के यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम प्रभावी पद्धतीने राबवण्यात आला. तहसीलदारांनी नागरिकांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या समस्या समजून घेतल्या, अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेत मार्गदर्शन केले आणि शासनाच्या विविध विकास व कल्याणकारी योजनांचा लाभ कसा घेता येईल याची माहिती दिली.

शिबिरात तलाठी गवळी, पोलीस पाटील सतीश जंगम, सरपंच कांचन सावंत तसेच स्थानिक पत्रकार जितेंद्र कारंडे आणि प्रताप दाभेकर उपस्थित होते. नागरिकांना रेशन्सकार्ड, जातीचे दाखले, उत्पन्न दाखले यांचे वितरण केले गेले तसेच विविध प्रकारच्या अर्जांची नोंद घेतली गेली. तहसीलदारांनी उपस्थित नागरिकांना “सेवा पंधरवडा” चा लाभ घेण्याचे आवाहन केले.

शिबिराच्या दरम्यान नागरिकांनी स्थानिक रस्त्यांच्या दुरुस्ती, पाणीपुरवठा, स्वच्छता व इतर सार्वजनिक सुविधांबाबत आपले प्रश्न मांडले. तहसीलदारांनी त्वरित उपाययोजना करण्याचा आश्वासन दिले, ज्यामुळे नागरिकांमध्ये समाधानाची लहरी निर्माण झाली.

तहसील कार्यालयाच्या या विशेष उपक्रमामुळे नागरिकांना आपली कागदपत्रे खात्रीशीर पद्धतीने मिळाली, तसेच शासनाच्या योजनांचा लाभ घेणे अधिक सोपे झाले. तहसीलदार सचिन म्हस्के यांनी शिबिराच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्व संबंधित कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन केले व नागरिकांशी सतत संवाद साधून त्यांच्या गरजा समजून घेतल्या.

शिबिरामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये महसूल विभागाच्या योजनांबाबत जागरूकता वाढली असून, शासनाच्या धोरणांचा प्रत्यक्ष लाभ नागरिकांना मिळू लागला आहे. या प्रकारच्या कार्यक्रमांमुळे समाजातील दुर्लक्षित समुदायांना न्याय्य सुविधा मिळण्यास मदत होते व शासन-लोक संवाद अधिक मजबूत होतो.