मुनावाळे ग्रामस्थांचा ग्रामसभेवर बहिष्कार जमीन मागणीचा प्रश्न निकाली न लागल्याने ग्रामस्थ आक्रमक

मुनावाळे ग्रामस्थांचा ग्रामसभेवर बहिष्कार

जमीन मागणीचा प्रश्न निकाली न लागल्याने ग्रामस्थ आक्रमक

तापोळा प्रतिनिधी

जावली तालुक्यातील मुनावाळे येथील ग्रामस्थांनी ग्रामसभेवर बहिष्कार टाकत शासन व प्रशासनाचे लक्ष वेधले. राज्यभरात सुरू असलेल्या ‘महसूल सेवा पंधरवडा’ अभियानांतर्गत विविध शासकीय योजना गावात राबविण्यात येत असताना मुनावाळेकरांनी शासनाच्या कोणत्याही योजनांचा लाभ घेण्यास नकार दर्शवला आहे.

गावातील ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे की, आपली प्रलंबित जमीन मागणी निकाली निघाल्याशिवाय शासनाच्या कोणत्याही उपक्रमाला प्रतिसाद दिला जाणार नाही.

कोयना पाणलोट क्षेत्रातील वंचित खातेदार

मुनावाळे हे कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील गाव असून, १९६५ साली अतिरिक्त जमीन संपादनाच्या प्रक्रियेतून काही जमिनी वगळल्या गेल्या होत्या. या जमिनीबाबत १३ मार्च १९९० च्या शासन आदेशानुसार संबंधित मूळ शेतकऱ्यांना जमीन परत देण्यात यावी, अशी मागणी ग्रामस्थांची आहे.

गावातील वंचित ५८ खातेदार तसेच शेजारच्या कळकोशी गावातील १३ खातेदार, एकूण ७१ खातेदार आजही जमीन नुकसानभरपाई व स्वत्वरूपाने जमीन मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. मात्र अनेक वर्षे उलटूनही शासनाकडून या मागणीवर ठोस निर्णय झालेला नाही.

राजकीय नेते आणि बिल्डर सक्रिय

अलिकडेच मुनावाळे गावात जमीन मागणी प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी आणि स्थळपाहणीसाठी काही राजकीय नेते, बिल्डर व एजंट मंडळींची वर्दळ सुरू झाली आहे. यावर ग्रामस्थांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
“कोयना प्रकल्पग्रस्त मूळ खातेदारांना न्याय न देता इतरांना जमीन वाटपाचा प्रयत्न सुरू आहे. हे कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारार्ह नाही. प्रशासनाने स्थळ पाहणीची प्रक्रिया तातडीने स्थगित करावी,” अशी मागणी सामाजिक व माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी केली.

ग्रामस्थांचा इशारा

ग्रामस्थांनी स्पष्ट केले की, जोपर्यंत जमीन मागणीचा प्रश्न शासनाने निकाली काढत नाही, तोपर्यंत गावकरी कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ घेणार नाहीत.
“आमच्या मूळ जमिनी परत मिळाल्याशिवाय शासनाने लोकाभिमुख योजना राबवल्या तरी आम्ही त्याकडे पाठ फिरवू. शासनाने आमचा प्रश्न प्राधान्याने सोडवावा,” असे ग्रामस्थांनी ठामपणे सांगितले.

मुनावाळेकरांचा ग्रामसभेवरील बहिष्कार हा शासनाला दिलेला थेट इशारा मानला जात आहे. कोयना प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे शासनाने गांभीर्याने पाहून तातडीने निर्णय घेतला नाही, तर पुढील काळात या प्रश्नावरून अधिक तीव्र आंदोलन पेट घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.