सोळशी धरणाविरोधात पाच गावांचा एकजूट बंड : काम तात्काळ थांबले

सोळशी धरणाविरोधात पाच गावांचा एकजूट बंड : काम तात्काळ थांबले

महाबळेश्वर प्रतिनिधी –
महाबळेश्वर तालुक्यातील सोळशी धरण प्रकल्पावरून ग्रामस्थांचा संताप उफाळून आला आहे. येराणे, आचली, देवसरे, घावरी आणि सौंदरी या पाच गावांतील नागरिकांनी रविवारी (दि. २१ सप्टेंबर) धरणस्थळी मोठ्या संख्येने धडक देऊन काम बंद पाडले. पुनर्वसनाचा प्रश्न न सुटता सुरू झालेल्या कामाविरोधात ग्रामस्थांनी तीव्र आंदोलन छेडले.

आंदोलनाची पार्श्वभूमी

या प्रकल्पामुळे शेकडो कुटुंबे विस्थापित होणार आहेत. मात्र, अद्याप त्यांना पुनर्वसनाचा योग्य तो पर्याय, जमिनीची मोजणी, भरपाई आणि निवास व्यवस्था उपलब्ध करून दिलेली नाही. शासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत ग्रामस्थांनी एकमुखी ठाम भूमिका घेतली की – “आधी पुनर्वसन, मगच धरणाचे काम”.

आंदोलनातील प्रमुख उपस्थिती

या आंदोलनाला पंचायत समितीचे माजी सभापती संजय गायकवाड, शिवसेना जिल्हाध्यक्ष (उबठा )यशवंत घाडगे, माजी सभापती संजूबाबा गायकवाड यांच्यासह शेकडो ग्रामस्थ उपस्थित होते. आंदोलनादरम्यान प्रशासनाविरोधात घोषणाबाजी झाली व लोकांना विश्वासात न घेता गुपचूप काम सुरू करण्याचा प्रयत्न विश्वासघात ठरेल असा इशारा देण्यात आला.

माजी सभापती संजूबाबा गायकवाड यांची टीका

संजूबाबा गायकवाड यांनी या आंदोलनावेळी संताप व्यक्त करताना स्पष्ट प्रश्न उपस्थित केला –

• “कोयना आणि बलकवडी धरणानंतरही पुनर्वसनाचे प्रश्न आजतागायत प्रलंबित आहेत, मग सोळशी धरण का?”
• “कोयना धरणाचा बॅकवॉटर या धरणाच्या परिसरापर्यंत येतो. मग हे नवीन धरण बांधून विनाकारण ग्रामस्थांना का छळता? हे धरण कोणाच्या लाडासाठी उभारले जात आहे?”

त्यांनी प्रशासनाला आव्हान दिले की, प्रथम जुन्या धरणग्रस्तांचे प्रश्न सोडवा, त्यानंतरच नवे प्रकल्प राबवा.

ग्रामस्थांचा इशारा

ग्रामस्थांनी स्पष्ट केले की – जर शासनाने पुनर्वसनाचा प्रश्न प्राधान्याने सोडवला नाही तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल. “कोणत्याही परिस्थितीत पुनर्वसनाविना हे काम होऊ देणार नाही,” असा ठाम पवित्रा त्यांनी घेतला.

पुढील संघर्षाची शक्यता

ग्रामस्थांच्या एकजुटीमुळे आंदोलनाच्या दिवशी धरणाचे काम तात्काळ थांबवण्यात आले आहे. मात्र, पुढील काही दिवसांत या आंदोलनाची व्यापक चळवळ उभारली जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. स्थानिकांच्या रोषामुळे प्रशासन अडचणीत आले असून, आता शासनाची भूमिका काय असेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.