सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत घेण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
मुंबई –
महाराष्ट्रातील बराच काळ प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. राज्यातील अनेक महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, नगरपंचायती आणि ग्रामपंचायती या संस्थांमध्ये बराच काळ निवडणुका न झाल्याने प्रशासकांकडून कामकाज सुरू होते. निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकार यांच्यात वॉर्ड पुनर्रचना, ओबीसी आरक्षण तसेच निवडणुकीच्या तारखांबाबत तांत्रिक अडचणी असल्याने निवडणुका वारंवार पुढे ढकलल्या जात होत्या. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने आता ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत सर्व निवडणुका पूर्ण करणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
- अंतिम मुदत – महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी घेणे आवश्यक.
- मुदतवाढ नाही – हीच अंतिम मुदत असेल, यानंतर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही.
राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाने न्यायालयासमोर पुढील अडचणी मांडल्या:
- वॉर्ड पुनर्रचनेची प्रक्रिया अद्याप अपूर्ण.
- ईव्हीएम व इतर उपकरणांची वेळेत उपलब्धता संदिग्ध.
- सण-उत्सवांचे वेळापत्रक, कर्मचारी टंचाई आणि तांत्रिक समस्या.
मात्र न्यायालयाने हे सर्व मुद्दे नाकारले आणि सरकारला लोकशाही प्रक्रियेत विलंब न करण्याचा इशारा दिला.
- वॉर्ड पुनर्रचना ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक.
- निवडणूक आयोगाने वेळापत्रक जाहीर करून सर्व निवडणुका नियोजित कराव्यात.
- ओबीसी आरक्षण, ईव्हीएम व इतर तांत्रिक तयारी पारदर्शक पद्धतीने करणे गरजेचे.
- राजकीय पक्षांनी रणनिती आखून प्रचार आणि संघटनात्मक कामकाज गतीमान करणे आवश्यक.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक लोकशाहीला नवे बळ मिळणार आहे. अनेक वर्षांपासून प्रशासकांकडे असलेला कारभार आता निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींकडे परत जाणार आहे. आगामी निवडणुका ग्रामीण तसेच शहरी पातळीवर राजकीय समीकरणे बदलण्यास कारणीभूत ठरण्याची शक्यता असून, पुढील काही महिने राज्याच्या राजकीय पटावर निर्णायक ठरणार आहेत.
Comments
Post a Comment