राज्यपाल पदाचा अनुभव आणि संवैधानिक उपायोजना – सी. पी. राधाकृष्णन भारताचे १५वे उपराष्ट्रपती

नवी दिल्ली  प्रतिनिधी. —
एनडीएचे उमेदवार व ज्येष्ठ भाजप नेते सी. पी. राधाकृष्णन यांची भारताच्या १५व्या उपराष्ट्रपतीपदी निवड झाली आहे. त्यांनी ४५२ मतं मिळवत विरोधकांचे उमेदवार बी. सुदर्शन रेड्डी (३०० मतं) यांचा पराभव केला. १५ मतं अवैध ठरली. हा विजय एनडीएच्या संख्याबळाचे प्रतीक तर आहेच, पण राधाकृष्णन यांच्या राज्यपाल म्हणूनच्या संवैधानिक अनुभवाचीही दखल घेणारा मानला जातो.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल ते उपराष्ट्रपती

सी. पी. राधाकृष्णन यांची २७ जुलै २०२४ रोजी महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती झाली होती. त्याआधी ते झारखंडचे राज्यपाल (फेब्रुवारी २०२३) होते, तसेच तेलंगणा व पुदुचेरी येथेही अतिरिक्त जबाबदाऱ्या त्यांनी सांभाळल्या. महाराष्ट्रातील राज्यपाल पदावर कार्यरत असताना त्यांनी कायदे, प्रशासन आणि राजकीय संवाद यांत संतुलन साधत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावली.

संवेदनशील निर्णय : Maharashtra Special Public Security Bill 2024

राज्यपाल असताना त्यांच्या कार्यकाळातील सर्वात चर्चेतील निर्णय म्हणजे "Maharashtra Special Public Security Bill 2024". या विधेयकाद्वारे 'शहरी नक्सल' आणि 'डाव्या-वामपंथी विचारधारा'विरोधी कठोर उपाययोजना सुचवल्या गेल्या होत्या.

• विरोधक आणि सामाजिक संघटनांनी या विधेयकाला संविधानविरोधी आणि केंद्रातील विद्यमान कायद्यांशी विसंगत असल्याचे सांगून विरोध केला.
• राधाकृष्णन यांनी मात्र विधेयक राज्य सरकारकडे परत न पाठवता, थेट राष्ट्रपतींकडे अंतिम निर्णयासाठी पाठवले.
• त्यांच्या या निर्णयातून संविधानिक जबाबदारी, प्रशासकीय सूक्ष्मदृष्टी आणि राजकीय तटस्थता अधोरेखित झाली.

उपराष्ट्रपती निवडणुकीतील विजयाची पार्श्वभूमी

मागील उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी आरोग्य कारणास्तव जुलै २०२५ मध्ये राजीनामा दिल्याने ही निवडणूक झाली. एनडीएच्या संख्याबळामुळे राधाकृष्णन यांच्या विजयाची शक्यता आधीपासूनच स्पष्ट होती. तरीसुद्धा, त्यांचा राज्यपाल म्हणूनचा अनुभव, संविधानाबद्दलचा आदर, आणि प्रशासकीय परिपक्वता यामुळे त्यांचे नाव मतदारांना अधिक विश्वासार्ह वाटले.

महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदामुळे राधाकृष्णन यांना राज्यातील कायदे-व्यवस्था, शासन आणि विरोधकांशी संवाद याचा प्रत्यक्ष अनुभव मिळाला.

• त्यांच्या काळातील विधेयक निर्णय महाराष्ट्राच्या राजकीय चर्चेत वादग्रस्त ठरला, पण त्यातून त्यांची निर्णयक्षमता व संविधाननिष्ठा स्पष्ट झाली.
• त्यामुळे उपराष्ट्रपतीपदासाठी त्यांची निवड ही केवळ राजकीय संख्याबळावर अवलंबून नसून, महाराष्ट्रातल्या कार्यकाळातील विश्वासार्हतेवरही आधारलेली होती, असा तज्ज्ञांचा सूर आहे.

• राज्यपाल म्हणून अनुभव : राज्य-केंद्र संतुलन सांभाळले.
• विधेयक निर्णय : संवेदनशील विषय राष्ट्रपतींकडे पाठवून संवैधानिक जबाबदारी पाळली.
• विजयाचे कारण : संख्याबळाबरोबरच प्रशासकीय विश्वासार्हता व संविधानाबद्दल निष्ठा.

सी. पी. राधाकृष्णन यांची उपराष्ट्रपतीपदी निवड ही एनडीएचा राजकीय विजय असून, त्याचवेळी महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी असताना घेतलेल्या संवैधानिक निर्णयांचा गौरव देखील आहे. त्यांच्या या प्रवासाने केवळ दक्षिण भारतातच नव्हे, तर महाराष्ट्राशी असलेल्या त्यांच्या नात्यामुळे पश्चिम भारतातही त्यांची ओळख आणि स्वीकारार्हता दृढ झाली आहे.

---