मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान”: गावोगावी उभी राहतेय ग्रामीण जनचळवळ – ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांचा विश्वास

“मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान”: गावोगावी उभी राहतेय ग्रामीण जनचळवळ – ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांचा विश्वास

विजय जाधव :   सातारा प्रतिनिधी :

महाराष्ट्रात 17 सप्टेंबर ते 31 डिसेंबर 2025 या कालावधीत “मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान” मोठ्या उत्साहात सुरू झाले आहे. या अभियानाबाबत ग्रामविकास मंत्री नामदार जयकुमार गोरे यांनी संवाद साधताना सांगितले की, “ही फक्त योजना नाही तर एक ग्रामीण जनचळवळ आहे आणि यातून गावोगाव समृद्धीचा नवा अध्याय लिहिला जाणार आहे.”

तब्बल 245 कोटी रुपयांची स्पर्धा या अभियानात राबवली जात आहे.

27,896 गावांचा सहभाग – राज्यातील जवळपास सर्वच ग्रामपंचायती या उपक्रमात सहभागी झालेल्या आहेत.

प्रत्येक गावात 100 गुणांच्या स्पर्धात्मक पद्धतीने कामांचे मूल्यमापन होणार आहे.

गावातील शाळा, अंगणवाडी, स्मशानभूमी, रस्ते, पाणीपुरवठा, कचरा व मलनिस्सारण व्यवस्था, डिजिटल ग्रामपंचायत, सोशल ऑडिट व दप्तर ऑडिट या घटकांवर विशेष भर.

 ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांचे प्रतिपादन

“शासनाकडून ग्रामीण विकासासाठी असंख्य योजना आहेत, पण त्यांची 100% अंमलबजावणी गावोगावी दिसत नाही. हाच या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे. शासनासोबतच ग्रामस्थांनी श्रमदानातून, स्वयंस्फूर्तीने विकासाच्या कामात सहभागी व्हावे, अशी चळवळ या योजनेतून उभी राहील. शासनाचे योगदान आणि जनतेचा सहभाग यामुळेच खऱ्या अर्थाने गाव समृद्ध होईल.”

मंत्री गोरे म्हणाले, “मुख्यमंत्री महोदयांची स्पष्ट भूमिका आहे की शहरांसोबतच ग्रामीण भागाचाही वेगाने विकास व्हावा. शहरात मेट्रो, कोस्टल रोड, उद्योग येत असतील तर गावात शाळा, रस्ते, पाणी, आरोग्य सुविधा आणि डिजिटल ग्रामपंचायत या गोष्टीही तत्परतेने उभ्या राहायला हव्यात. संतुलित विकास हीच सरकारची भूमिका आहे.”

अभियानाच्या पहिल्याच दिवशी 28 हजार गावांमध्ये ग्रामसभा घेण्यात आल्या.

टेंबुर्णी गावात तब्बल 30 हजार नागरिकांची उपस्थिती नोंदवली गेली.

पहिल्याच दिवशी 14 लाख रुपयांची लोकवर्गणी जमा झाली, हे गावकऱ्यांच्या उत्साहाचे द्योतक आहे.

कर संकलन आणि पुढील योजना

या अभियानाच्या निमित्ताने गावोगावी करसंकलनाबाबतही सकारात्मक प्रयोग होत आहेत. आंधळी गावातील सरपंचांनी कर वसुलीसाठी “लकी ड्रॉ योजना” राबवली असून त्यातून चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. ग्रामविकास खात्याच्या माहितीनुसार, राज्यात ग्रामपंचायतींकडे हजारो कोटींची थकबाकी आहे. या अभियान काळात जर करदाते एकरकमी कर भरतील तर त्यांना विशेष सवलती देण्याबाबत शासन लवकरच निर्णय घेणार आहे.

स्पर्धा की चळवळ?

योजनेचा मूळ हेतू बक्षीस नव्हे, तर ग्रामविकास आहे. मंत्री गोरे म्हणाले –

“स्पर्धा हे निमित्त आहे. खरा उद्देश गाव समृद्ध करणे हा आहे. ग्रामस्थ स्वयंस्फूर्तीने सहभागी झाले तर ही योजना जनचळवळ ठरेल. संत गाडगे बाबा अभियानासारखेच हे अभियान जनतेच्या सहभागामुळे यशस्वी होईल, याबाबत मला खात्री आहे.”

“समृद्ध ग्रामपंचायत म्हणजे समृद्ध महाराष्ट्र” या ब्रीदवाक्यासह सुरू झालेले मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान आता गावागावात वेग घेत आहे. शासनाची इच्छाशक्ती, ग्रामस्थांचा सहभाग आणि सेवाभावी संस्थांचे सहकार्य या तिन्हींच्या संगमातून ग्रामीण विकासाचा नवा आदर्श उभा राहील, असा विश्वास ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी व्यक्त केला.