आरक्षणाच्या वाटपावरून नव्या वादाला तोंड – व्हॉट्सॲप-फेसबुकवर फिरत असलेल्या मेसेजने निर्माण केला गोंधळ

जितेंद्र कारंडे :

सोशल मीडियावर, विशेषतः व्हॉट्सॲप आणि फेसबुकवर, गेल्या काही दिवसांत एक मेसेज मोठ्या प्रमाणावर शेअर केला जात आहे. या मेसेजमध्ये सरकारी सेवांमधील आरक्षणाचे खरे लाभार्थी कोण आहेत, कोणत्या समाजगटांना आरक्षणाचा फायदा मिळतोय आणि कोणत्या गटांच्या वाट्याला अन्याय होतोय, या संदर्भातील आकडेवारी मांडण्यात आली आहे.

या व्हायरल मेसेजनुसार, ३.५ टक्के भरती प्रक्रियेत तब्बल ८० टक्के जागांवर काही ठराविक समाजगटांचा कब्जा असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यात खास करून मराठा, ओबीसी, कुणबी , एससी, एसटी, एनटी, आणि अल्पसंख्याक वर्गांना न्याय मिळत नसल्याचे या आकडेवारीत दाखवण्यात आले आहे.

मेसेजमधील मुद्दे :

विविध विभागांतील उच्च पदांवर (राज्यपाल सचिवालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, पंचायत विभाग, महसूल, वित्त, गृह, न्यायालये आदी) नियुक्त्या करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांची जातनिहाय मांडणी.

या तक्त्यातून बहुजन समाजाच्या आरक्षणातील जागा देखील एकाच समाजाच्या आधिकाऱ्यांनी व्यापल्या आहेत, असा ठपका.

"अजूनही संविधान असूनही एससी/एसटी/एनटी/ओबीसी आणि अल्पसंख्याक यांना न्याय का मिळत नाही?" असा थेट सवाल.

"आरक्षण कोण खातंय?" या वाक्याभोवती राजकीय आणि सामाजिक प्रश्न उपस्थित करण्याचा प्रयत्न.

हा मेसेज फिरू लागल्यानंतर आरक्षणाबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.

काही जण या मेसेजमधील आकडेवारी खरी असल्याचे सांगत असून, न्याय्य हक्कापासून वंचित गटांच्या प्रश्नावर प्रकाश टाकण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त करत आहेत.

तर दुसऱ्या बाजूला तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, व्हॉट्सॲपवरील आकडेवारीचे मूळ विश्वसनीय नसल्यामुळे ती पडताळून पाहणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा समाजात गैरसमज, तणाव आणि वाद वाढण्याचा धोका आहे.

आरक्षणाबाबतचा प्रश्न हा संविधानिक हक्क व कायदेशीर आराखड्याशी निगडित आहे. शासन वेळोवेळी पदांची वाटणी व आरक्षणाची अंमलबजावणी यावर अधिकृत माहिती प्रसिद्ध करत असते. मात्र, व्हायरल मेसेजमध्ये दाखवलेल्या तक्त्यातील आकडेवारी शासनाकडून अधिकृतरीत्या जाहीर झालेली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

सोशल मीडियावर फिरणारा हा मेसेज समाजात मोठी चर्चा रंगवतो आहे. "आरक्षण कोण खातंय?" हा सवाल थेट भावनांना हात घालणारा आहे. पण आकडेवारी खरी की खोटी याचा तपास होणे आवश्यक आहे. कारण आरक्षण हा फक्त आकडेवारीचा नव्हे तर सामाजिक न्याय, ऐतिहासिक अन्यायाची भरपाई आणि संविधानिक हमी यांचा प्रश्न आहे.

 नागरिकांनी अशा मेसेजवर विश्वास ठेवण्यापूर्वी त्याची सत्यता शासनाकडून पडताळून पाहावी. अन्यथा समाजात अविश्वास व मतभेद वाढू शकतात.