महाराष्ट्रातील डॉक्टरांचा संप : आयएमएचा आक्रमक पवित्रा, रुग्णसेवा ठप्प

महाराष्ट्रातील डॉक्टरांचा संप : आयएमएचा आक्रमक पवित्रा, रुग्णसेवा ठप्प

मुंबई प्रतिनिधी —

महाराष्ट्रातील आरोग्य यंत्रणा गुरुवारी मोठ्या प्रमाणावर ठप्प झाली. इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA) च्या आवाहनानुसार राज्यभरातील डॉक्टरांनी २४ तासांचा संप पुकारला. सकाळी ८ वाजल्यापासून पुढील दिवशी सकाळी ८ वाजेपर्यंत हा संप सुरू राहणार आहे. यामध्ये तब्बल १.८ लाख अॅलोपॅथिक डॉक्टर सहभागी झाले आहेत.

या संपामुळे OPD सेवा, नियमित तपासण्या, शस्त्रक्रिया आणि रोजच्या आरोग्य सेवा पूर्णतः बंद राहिल्या. मात्र गंभीर रुग्णांचे प्राण वाचवण्यासाठी आपत्कालीन सेवा, अतिदक्षता विभाग व अपघातग्रस्त रुग्णांवरील उपचार सुरू ठेवण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्र सरकारने नुकतेच एक शासन निर्णय (GR) काढला असून, त्यानुसार होमिओपॅथी डॉक्टरांना "Certificate Course in Modern Pharmacology (CCMP)" पूर्ण केल्यानंतर अॅलोपॅथिक औषधे लिहिण्याची आणि अॅलोपॅथी उपचार करण्याची परवानगी दिली आहे.

डॉक्टर संघटनांचा तीव्र आक्षेप असा आहे की :

• हा अभ्यासक्रम MBBS किंवा इतर मान्यताप्राप्त वैद्यकीय पदव्यांएवढा व्यापक नाही.
• रुग्णांच्या सुरक्षिततेवर धोका निर्माण होऊ शकतो.
• चुकीच्या औषधोपचारामुळे दुष्परिणाम, अँटीबायोटिक रेसिस्टन्सी, आणि गुंतागुंत वाढण्याची भीती आहे.
• या निर्णयामुळे अॅलोपॅथी आणि होमिओपॅथी या दोन पद्धतींमधील स्पष्ट भेद धूसर होईल व रुग्ण गोंधळात पडतील.

• CCMP अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या होमिओपॅथी डॉक्टरांना अॅलोपॅथिक उपचाराची परवानगी देणारा निर्णय तुरंत मागे घ्यावा.
• MBBS व मान्यताप्राप्त वैद्यकीय पदवीधारकांनाच आधुनिक औषधोपचाराची परवानगी द्यावी.
• संबंधित शासन निर्णयावरील प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित असल्याने, तोपर्यंत कोणतेही नवीन परवाने जारी करू नयेत.

रुग्णांचे हाल

मुंबईसह पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, कोल्हापूर आदी शहरांत OPD बंद राहिल्याने रुग्णांची मोठी गैरसोय झाली. शेकडो रुग्ण रुग्णालयांच्या बाहेर उपचारासाठी भटकताना दिसले. अनेक नियोजित शस्त्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आल्या. ग्रामीण भागात तर परिस्थिती आणखीन गंभीर बनली आहे.

डॉक्टर संघटनांनी सरकारला स्पष्ट इशारा दिला आहे की —
जर हा निर्णय मागे घेण्यात आला नाही तर आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल. मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर "लाँग मार्च" आयोजित करण्याची तयारी सुरू आहे. शासनाने तात्काळ हस्तक्षेप करून रुग्णांना होणाऱ्या त्रासापासून वाचवावे, अशी मागणी संघटनांनी केली आहे.

आरोग्य क्षेत्रातील या संघर्षामुळे सरकार आणि डॉक्टर यांच्यातील तणाव शिगेला पोहोचला आहे. एका बाजूला शासन ग्रामीण भागातील डॉक्टरांची कमतरता भरून काढण्यासाठी पर्याय शोधत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला वैद्यकीय संघटना रुग्णांच्या सुरक्षिततेच्या मुद्द्यावर ठाम आहेत. या संघर्षाचा तोडगा निघेपर्यंत रुग्णांचे हाल होणार हे निश्चित दिसत आहे.