---

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका तीन टप्प्यात; दिवाळीनंतर सुरुवात

मुंबई प्रतिनिधी (एम. एस. कारंडे)

महाराष्ट्रातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अखेर तीन टप्प्यात घेण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश दिल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने (SEC) तयारी गतीमान केली आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील गावपातळीपासून ते शहरी महानगरांपर्यंत राजकीय रंगत चढण्याची शक्यता आहे.

• सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला जबाबदार धरत ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी सर्व निवडणुका पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
• वार्ड विभागणी (Delimitation) प्रक्रिया १० ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
• मतदार यादी १ जुलै २०२५ रोजीच्या अद्ययावत यादीवर आधारित राहील.
• आरक्षण: अनुसूचित जाती (SC) व अनुसूचित जमाती (ST) यांचे आरक्षण निश्चित करण्यात आले असून, ओबीसी आरक्षणासाठी लॉटरी पद्धतीचा विचार सुरू आहे.
• मतदान पद्धत: या निवडणुकांमध्ये फक्त EVM द्वारेच मतदान होणार असून VVPAT यंत्रांचा वापर होणार नाही.
• अतिरिक्त EVM यंत्रसामग्री खरेदी व भाडेतत्वावर उपलब्ध करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.

SEC ने निवडणुकीची प्राथमिक रूपरेषा तयार केली असून, प्रक्रिया दिवाळीनंतर (ऑक्टोबर अखेरीस) सुरू होण्याची शक्यता आहे.

• पहिला टप्पा : जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या (नोव्हेंबर २०२५)
• दुसरा टप्पा : नगरपरिषद, नगरपंचायत व नगरपालिका (डिसेंबर २०२५)
• तिसरा टप्पा : प्रमुख महानगरपालिका – मुंबई, पुणे, नागपूर, ठाणे, पिंपरी-चिंचवड आदी (जानेवारी २०२६)

या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांनी प्रचारयंत्रणा सज्ज करण्यास सुरुवात केली आहे.

• ग्रामीण भागात जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत स्थानिक नेते, विकासकामे व जातीय समीकरणे निर्णायक ठरणार आहेत.
• शहरी भागात नगरपरिषद व नगरपालिका निवडणुकीत पाणी, रस्ते, कचरा व्यवस्थापन, स्थानिक करांचे प्रश्न चर्चेत राहतील.
• महानगरपालिका निवडणुका मात्र राज्यातील सत्तासमीकरणांवर निर्णायक परिणाम करू शकतात. विशेषतः मुंबई, पुणे व नागपूरमध्ये सत्ताधारी आघाड्या व विरोधकांसाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची ठरणार आहे.

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका फक्त स्थानिक विकासापुरत्या मर्यादित नसून, त्या राज्य व राष्ट्रीय राजकारणावरही दूरगामी परिणाम करणाऱ्या ठरतात. यामुळे या निवडणुकांना “लघु विधानसभा” म्हणूनही संबोधले जाते.

👉 ग्रामीण भागापासून शहरी महानगरांपर्यंत राजकीय रंग चढणार असून, येत्या काही महिन्यांत महाराष्ट्राचे राजकीय वातावरण निवडणुकीच्या धामधुमीने तापण्याची चिन्हे स्पष्ट झाली आहेत.

---