मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण – मराठा आरक्षण प्रश्न सुटण्याच्या उंबरठ्यावर?

मुंबई प्रतिनिधी:

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आझाद मैदानावर सुरू असलेले मनोज जरांगे पाटील यांचे आमरण उपोषण पाचव्या दिवशी पोहोचले असून, राज्य सरकारकडून महत्त्वपूर्ण हालचाली सुरू झाल्या आहेत. हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे शासन निर्णय (जीआर) काढण्याची तयारी अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. यामुळे आंदोलनाचा तोडगा लवकर निघेल का, याकडे राज्यभरातील मराठा समाजाचे लक्ष लागले आहे.

---

जीआर मसुदा दाखवला, जरांगे ठाम

सरकारच्या शिष्टमंडळाने जरांगे यांना हैदराबाद गॅझेटवर आधारित जीआरचा मसुदा दाखवला. तो मसुदा आंदोलनकर्त्यांसमोर वाचून दाखवण्यात आला. मात्र, “जीआर अधिकृतरीत्या प्रसिद्ध होईपर्यंत आम्ही उपोषण थांबवणार नाही,” अशी ठाम भूमिका जरांगे यांनी स्पष्ट केली.

---

मंत्र्यांची उपस्थिती आणि हालचाल

सरकारतर्फे महत्त्वाचे मंत्री स्वतः उपस्थित राहून परिस्थिती आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

राधाकृष्ण विखे-पाटील (जलसंपदा मंत्री) – आंदोलनकर्त्यांशी संवाद साधत जीआर प्रक्रिया पुढे नेण्याचे नेतृत्व स्वीकारले.

चंद्रशेखर बावनकुळे (महसूल मंत्री) – गावपातळीवरील नोंदी व कागदपत्रे तपासणीसाठी जबाबदार.

चंद्रकांत पाटील (उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री) – शैक्षणिक पात्रतेशी संबंधित प्रश्न सोडवण्यासाठी पुढाकार.

गिरीश महाजन (आरोग्य मंत्री) – शिष्टमंडळाचा भाग म्हणून कायदेशीर प्रक्रिया पाहणी.

शिवेंद्रराजे भोसले (सार्वजनिक बांधकाम मंत्री) – सातारा गॅझेटीयर व पुणे–औंध अंमलबजावणीची जबाबदारी स्वीकारली.

अतुल सावे (ओबीसी, डेअरी विकास मंत्री) – ओबीसी आरक्षणावर परिणाम होऊ नये यासाठी सुसंवादाची जबाबदारी.

पंकजा मुंडे (पर्यावरण व प्राणीपालन मंत्री) – समाजातील विविध घटकांच्या भावना संतुलित ठेवण्याचे काम.

उदय सामंत (उद्योग व मराठी भाषा मंत्री) – युवक व विद्यार्थ्यांच्या अपेक्षा लक्षात घेऊन चर्चा.

---

मदत निधी आणि गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय

सरकारने बलिदान दिलेल्या आंदोलनकर्त्यांच्या कुटुंबांना आतापर्यंत १५ कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला आहे. उर्वरित मदत लवकरच देण्यात येणार असून, नोकऱ्या देण्याचेही आश्वासन दिले आहे.

आंदोलनादरम्यान नोंदवलेल्या गुन्ह्यांबाबत सप्टेंबर अखेरीपर्यंत निर्णय होणार असून, राज्यपालांच्या सहीनंतर जीआर तातडीने प्रसिद्ध होईल, असे स्पष्ट करण्यात आले.

---

गावपातळीवरील प्रक्रिया

मराठा समाजासाठी तब्बल ५८ लाख नोंदी ग्रामपंचायत स्तरावर उपलब्ध करून देण्याची मागणी जरांगे यांनी केली आहे. यामुळे नागरिकांना जातप्रमाणपत्रासाठी अर्ज प्रक्रिया सुलभ होईल.

---

“मराठा आणि कुणबी एकच” जीआर

जरांगे यांनी पुन्हा एकदा “मराठा आणि कुणबी एकच आहेत” हा जीआर काढण्याची मागणी केली. यासाठी सरकारने दीड ते दोन महिन्यांची मुदत मागितली. यावर प्रतिक्रिया देताना राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले, “दोन महिने म्हणा, काही हरकत नाही.”

---

आंदोलनाचा पुढील मार्ग

“जे शक्य नाही असं सांगितलं जात होतं, त्या गोष्टी आता शक्य होत आहेत. जीआर काढण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. हेच आमच्या आंदोलनाचे यश आहे,” असे जरांगे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत सरकारकडून अधिकृत जीआर प्रसिद्ध होण्याची अपेक्षा आहे.

मराठा आरक्षण प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारकडून ठोस पावले उचलली जात आहेत. मंत्र्यांची थेट उपस्थिती, जीआर मसुद्याची तयारी, मदत निधी व रोजगार हमी, तसेच गावपातळीवरील नोंदींची अंमलबजावणी या सर्व घडामोडींमुळे आंदोलनाचा निकाल लवकर लागेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.