पाचगणी नगरपरिषदेच्या कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांसाठी शिवसेनेची भूमिका ठाम – जिल्हाप्रमुख रणजितसिंह भोसले यांचा निर्धार
पाचगणी नगरपरिषदेच्या कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांसाठी शिवसेनेची भूमिका ठाम – जिल्हाप्रमुख रणजितसिंह भोसले यांचा निर्धार
पाचगणी प्रतिनिधी –
पाचगणी नगरपरिषदेच्या ठेकेदारी पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या हक्कासाठी शिवसेना कटिबद्ध असून, त्यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी पक्ष लढा उभारेल, असे प्रतिपादन शिवसेना जिल्हाप्रमुख रणजितसिंह भोसले यांनी केले. गेल्या अनेक वर्षांपासून सेवा बजावत असतानाही या कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार न मिळणे, सेवेत कायम न करणे, तसेच शासनमान्य सोयी-सुविधांचा अभाव या गंभीर प्रश्नांवर त्यांनी लक्ष वेधले.
१७ वर्षांची सेवा, तरीही हक्कांपासून वंचित
पाचगणी नगरपरिषदेत गेल्या १७ वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या या कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान आर्थिक संकटात सापडले आहे. वेळेवर पगार न मिळाल्यामुळे त्यांना कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे कठीण झाले आहे. ठेकेदार व नगरपालिका प्रशासनाच्या संगनमतामुळे या कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक शोषण होत असल्याचा गंभीर आरोप शिवसेनेने केला आहे.
कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाप्रमुख भोसले यांच्याकडे निवेदन देऊन आपल्या व्यथा मांडल्या. शासनाच्या नियमावलीनुसार मिळणारे लाभ न मिळाल्याने त्यांचे भविष्य अधांतरी लटकले आहे. किमान वेतनाची हमीसुद्धा मिळत नसल्याने त्यांची स्थिती अधिक बिकट झाली आहे.
"ठेकेदारांच्या मनमानीला लगाम लावला पाहिजे"
या निवेदनाला सकारात्मक प्रतिसाद देताना भोसले यांनी ठाम शब्दांत सांगितले,
"ठेकेदारांच्या मनमानीला आणि नगरपरिषदेच्या बेफिकीर कारभाराला शिवसेना अजिबात सहन करणार नाही. दोषींवर चौकशी करून कठोर कारवाई केली जाईल. कर्मचाऱ्यांच्या सेवेला शाश्वत मान्यता मिळवून देणे हीच खरी लढाई आहे."
त्यांनी आश्वासन दिले की या कर्मचाऱ्यांची सेवा कायम करून त्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सर्व सोयीसुविधा व लाभ मिळवून देण्यासाठी पक्ष प्रयत्नशील राहील.
शिवसेना पदाधिकाऱ्यांची एकजूट
या बैठकीला वाई विधानसभा प्रमुख विकास शिंदे, शिवसेना तालुका प्रमुख संभाजी भिलारे, पाचगणी शहर प्रमुख राहुल शिंदे, ज्येष्ठ नेते जी. के. अमराळे आणि विजय नायडू आदी मान्यवर उपस्थित होते. शिवसेनेच्या या ठाम भूमिकेमुळे ठेका कर्मचाऱ्यांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या
- वेतन वेळेवर मिळावे
- सेवा कायम करावी
- शासनमान्य सर्व सोयी-सुविधांचा लाभ मिळावा
- ठेकेदार व प्रशासनाच्या संगनमताने होणारे आर्थिक शोषण थांबवावे
Comments
Post a Comment