मराठा आरक्षणावरून पवार विरुद्ध पवार – अजित पवारांचा शरद पवारांना थेट टोला

मुंबई प्रतिनिधी :

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या राजकारणाला हादरे देतो आहे. आझाद मैदानावर मनोज जरांगे-पाटील यांनी सुरू केलेल्या उपोषणामुळे संपूर्ण राज्याचे लक्ष आरक्षणाच्या प्रश्नावर केंद्रित झाले आहे. आरक्षणाचा प्रश्न केवळ समाजाच्या भवितव्याशी निगडित नसून तो आता राजकीय आरोप–प्रत्यारोपांचा विषय बनला आहे. विशेष म्हणजे या वेळी हा वाद पवार घराण्याच्या दोन गटांमध्ये थेट उफाळून आला आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे अध्यक्ष शरद पवार यांनी नगर येथे बोलताना मोठे विधान केले. त्यांनी तामिळनाडूचे उदाहरण देत म्हटले –

“तामिळनाडूमध्ये ७२ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण लागू शकते, तर महाराष्ट्रात का नाही? जर खरोखरच मराठा समाजाला न्याय द्यायचा असेल, तर आवश्यकतेनुसार संविधानात दुरुस्ती करण्यास मागेपुढे पाहू नये.”

या विधानातून त्यांनी राज्य सरकारवर थेट दबाव आणला. मराठा समाजाच्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवून त्यांनी आंदोलनकर्त्यांच्या भावनांना हात घातला आणि सरकारने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी केली.

शरद पवारांच्या या विधानावर उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी तातडीने प्रतिक्रिया देत थेट टोला लगावला. ते म्हणाले –

“जे लोक आज उपदेश करतात, तेच अनेक वर्षे सत्तेत होते. दहा वर्षे सलग केंद्रात सत्ता होती, राज्यातही सत्ता होती. तरीही त्यांनी ठोस निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे आता मला खोलात जायला लावू नका.”

अजित पवारांच्या या वक्तव्यातून स्पष्ट झाले की ते केवळ शरद पवारांच्या सूचनांवरच नव्हे, तर त्यांच्या भूतकाळातील भूमिकेवर बोट ठेवत आहेत. हा अप्रत्यक्ष हल्ला प्रत्यक्षात पवार घराण्याच्या अंतर्गत राजकीय वादाला नव्याने पेटवणारा ठरला आहे.

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून पवार घराण्यातील दोन गट वेगवेगळ्या दिशेने बोलत आहेत.

शरद पवार संविधानात दुरुस्ती करून दीर्घकालीन व कायदेशीर तोडगा शोधण्याची बाजू घेत आहेत.

तर अजित पवार हे “सत्तेत असतानाच तुम्ही काही केलं नाही” असा थेट सवाल उपस्थित करून राजकीय जबाबदारी टाळण्याच्या भूमिकेत नाहीत, उलट जुना हिशेब चुकता करत आहेत.

यामुळे ‘पवार विरुद्ध पवार’ अशी परिस्थिती पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात रंगताना दिसते आहे.

 मराठा आरक्षण हे केवळ सामाजिक नाही तर राजकीय प्रश्न आहे. समाजातील मोठा वर्ग यामुळे थेट प्रभावित होतो.

 शरद पवार आंदोलनकर्त्यांच्या बाजूने उभे राहून सरकारवर नैतिक दबाव टाकत आहेत. यामध्ये त्यांचा राजकीय हेतू म्हणजे सरकार अडचणीत आणणे, असा विरोधकांचा सूर आहे.

अजित पवार मात्र सरकारचा भाग असल्याने शरद पवारांचे विधान उघड उघड हल्ला म्हणून घेत आहेत. त्यामुळे त्यांनीच ठोस प्रत्युत्तर देऊन आपली बचावात्मक भूमिका स्पष्ट केली.

 या संपूर्ण प्रकरणातून राज्यातील सत्ता समीकरणांवर परिणाम होणार हे निश्चित. विशेषतः ओबीसी–मराठा संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारची डोकेदुखी वाढली आहे.

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा महाराष्ट्राच्या राजकारणात नेहमीच संवेदनशील राहिला आहे. मात्र, आता तो फक्त सरकार–विरोधकांपुरता मर्यादित न राहता पवार घराण्यातील अंतर्गत वादाचं प्रतीक बनला आहे.

मनोज जरांगे-पाटील यांचं उपोषण तापत चाललं आहे, समाजातील संताप उफाळून येतो आहे आणि त्याच वेळी पवार कुटुंबातील ‘पोलिटिकल वॉर’ही उघड होत आहे.

राजकारणात तणावाचं तापमान वाढत असताना, आगामी दिवसांत हा वाद राज्यातील राजकीय पटावर आणखी मोठं वादळ निर्माण करू शकतो, अशी चिन्हे आहेत.