कोयना जलाशयातील जलवाहतुकीसाठी ७८ लाखांचा निधी मंजूर मंत्री मकरंद पाटील यांच्या प्रयत्नांना यश – कर्मचाऱ्यांना दिलासा, नागरिकांना दिलासा

जितेंद्र कारंडे प्रतापगड प्रतिनिधी :
कोयना जलाशयातील दुर्गम व डोंगराळ भागात वाहन व प्रवासी वाहतुकीसाठी महत्वाची ठरलेली जलवाहतूक सेवा पुन्हा गतीमान होणार आहे. मागील काही काळापासून लॉँच व बार्ज यांच्या देखभाल-दुरुस्ती, इंधन खर्च तसेच कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाची मागणी प्रलंबित होती. अखेर मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांच्या पाठपुराव्यामुळे राज्य शासनाने या सेवेसाठी ७८ लाख ७ हजार २८२ रुपयांचा निधी मंजूर करून पुणे विभागीय आयुक्तांकडे वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे.

कोयना धरणामुळे पाण्याखाली गेलेल्या गावांमधील दळणवळण टिकवण्यासाठी १९७६-७७ पासून तापोळा परिसरात जलवाहतूक सुरू करण्यात आली. हा तराफा केळघर, सोळशी, तापोळा व गाढवली दरम्यान छोट्या-मोठ्या वाहनांसह प्रवाशांची वाहतूक करतो. आजही या भागातील नागरिकांसाठी ही वाहतूक जीवनवाहिनी मानली जाते. स्थानिक ग्रामस्थांसोबतच पर्यटकही कोयना जलाशयावरून वाहनांसह प्रवास करतात.

मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून १२ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते थकले होते. तसेच तराफ्याच्या दुरुस्ती व इंधन खर्चासाठी निधी न मिळाल्याने अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. या प्रश्नाबाबत मंत्री मकरंद पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांशी विशेष बैठक घेऊन तोडगा काढला. त्यानुसार मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत ऑक्टोबर २०२४ ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीतील १२ कर्मचाऱ्यांच्या वेतन-भत्त्यासाठी ४४ लाख ७ हजार २८२ रुपये व लॉँच-बार्जच्या देखभाल व इंधनासाठी ३४ लाख रुपये असा एकूण निधी वितरित करण्याचा निर्णय झाला.

या निर्णयामुळे जलवाहतुकीतील अडथळे दूर होऊन सेवा सुरळीतपणे सुरू राहणार आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक प्रश्नांना दिलासा मिळणार असून स्थानिक नागरिक व पर्यटकांसाठीही ही दिलासादायक बाब ठरली आहे.

या निर्णयाबद्दल कर्मचाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले असून, स्थानिक ग्रामस्थ व प्रतिनिधींनी मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांचे आभार मानले आहेत. कोयना जलाशय परिसरातील दळणवळण अधिक सुकर व सोयीस्कर होण्यास या निधी मंजुरीचा मोठा हातभार लागणार आहे.