एससी समाजावर घोर राजकीय नाकेबंदी? – आगामी आरक्षण प्रक्रियेत खरी कसोटी” (अ‍ॅड.) डॉ. कुलदिप शिवराम यादव यांचा सवाल

महाबळेश्वर प्रतिनिधी :

महाबळेश्वर तालुक्यात होऊ घातलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या आरक्षण प्रक्रियेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या प्रक्रियेत अनुसूचित जाती (एससी) समाजाचा विचार होऊन त्यांना प्रतिनिधित्वाची संधी मिळेल का? हा प्रश्न तालुक्यातील राजकीय आणि सामाजिक चर्चेचा गाभा ठरला आहे.

गेल्या कित्येक दशकांपासून तालुक्यातील एससी समाजाला जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समितीच्या पातळीवर नेतृत्वाची संधी मिळालेली नाही. लोकसंख्येच्या दृष्टीने दुसऱ्या क्रमांकावर असूनही प्रतिनिधित्व शून्य राहणे हा विरोधाभास कुणीही नाकारू शकत नाही.

२०११ च्या जनगणनेनुसार महाबळेश्वर तालुक्याची एकूण लोकसंख्या ७२,८३० असून त्यातील ८,२१८ (११.२८%) लोकसंख्या अनुसूचित जाती समाजाची आहे.

तरीदेखील १९६७ मध्ये पंचायत समिती स्थापन झाल्यापासून आजपर्यंत तालुक्यातील एकाही गट अथवा गणात एससी समाजासाठी आरक्षण मिळालेले नाही.

ग्रामपंचायतींच्या स्तरावर या समाजातील सरपंच, उपसरपंच, सदस्य किंवा पोलीस पाटील अशी पदे गाठली गेली आहेत. पण धोरणात्मक निर्णय घेणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्ये त्यांचा आवाज कधीच उमटलेला नाही.

“घोर राजकीय नाकेबंदी” – (अ‍ॅड.) डॉ. कुलदिप शिवराम यादव.

या परिस्थितीवर भाष्य करताना भीमक्रांती युवक संघटनेचे संस्थापक-अध्यक्ष (ॲड)डॉ. कुलदीप शिवराम यादव यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

त्यांच्या मते, “लोकसंख्येच्या टक्केवारीनुसार पात्र असूनही आजवर एससी समाजाला प्रतिनिधित्व नाकारणे हा केवळ अन्याय नाही तर लोकशाहीतील समतेच्या मूल्यांनाही हरताळ फासणारा प्रकार आहे. हे एकप्रकारे घोर राजकीय नाकेबंदीच आहे.”

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाद्वारे अनुसूचित जातींना केवळ शैक्षणिक वा सामाजिकच नव्हे तर राजकीय आरक्षणाची हमी दिली होती.

कारण राजकीय प्रतिनिधित्वाशिवाय खऱ्या अर्थाने सामाजिक न्याय मिळत नाही. मात्र महाबळेश्वर तालुक्यातील परिस्थिती ही बाबासाहेबांनी दाखवलेल्या या तत्त्वांची खरी कसोटी ठरत असल्याचे डॉ. यादव स्पष्ट करतात.

एससी समाजातील कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र असंतोष वाढत आहे. अनेक संघटनांनी “आता जर आरक्षण खुलतेवेळी आम्हाला प्रतिनिधित्व मिळाले नाही, तर सामूहिकरीत्या NOTA वापरला जाईल” अशी ठाम भूमिका जाहीर केली आहे.

यामुळे ही नाराजी केवळ स्थानिक पातळीवर न थांबता संविधानसिद्ध आंदोलन किंवा न्यायालयीन लढाई पर्यंत जाऊ शकते, अशी चिन्हे दिसत आहेत.

आगामी निवडणुकांचे आरक्षण खुलतेवेळी प्रशासन आणि निवडणूक आयोगासमोर एक मोठे आव्हान उभे आहे –

लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार एससी समाजाला न्याय देणे.

जर पुन्हा त्यांचा विचार झाला नाही, तर हा मुद्दा राज्यव्यापी वादंगाचे रूप घेईल आणि प्रस्थापित राजकीय नेतृत्वावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करेल, असा इशारा डॉ. यादव यांनी दिला आहे.

महाबळेश्वर तालुक्यातील एससी समाजाच्या प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न हा केवळ एका घटकापुरता मर्यादित नाही, तर तो लोकशाहीतील सामाजिक न्याय, समता आणि संविधानिक मुल्यांचा प्रश्न आहे.

“संधी मिळाल्यास एससी समाज विकासात्मक प्रश्न मांडणारा आणि नवे नेतृत्व घडवणारा ठरेल; पण पुन्हा डावलले गेले, तर हा रोष मोठ्या राजकीय लढाईचे रूप धारण करेल,” असा ठाम संदेश (अ‍ॅड.) डॉ. कुलदिप शिवराम यादव. यांनी व्यक्त केला आहे.