महाराष्ट्रातील फळपिकांच्या निर्यातीसाठी राज्य सरकारकडून क्लस्टर-निहाय नियोजनावर भर
पोलादपूर प्रतिनिधी प्रकाश कदम:
महाराष्ट्रातील फळपिकांची निर्यात वाढवण्यासाठी राज्य सरकारकडून महत्त्वाचे पाऊल उचलले जात आहे. फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले यांनी नुकत्याच झालेल्या बैठकीत विविध उपाययोजना जाहीर केल्या. यामध्ये क्लस्टर-निहाय नियोजन, जीआय मानांकन, शेतकऱ्यांसाठी संरक्षणात्मक उपाय योजना तसेच युवकांना फळबाग लागवडीसाठी प्रोत्साहन या मुद्द्यांवर विशेष भर देण्यात आला.
क्लस्टर-निहाय नियोजन आणि जीआय मानांकन
मंत्री गोगावले म्हणाले की, “राज्यातील आंबा, द्राक्षे, डाळिंब, संत्री यांसारख्या फळांना जगभरात मोठी मागणी आहे. या निर्यातीला चालना देण्यासाठी क्लस्टर-निहाय नियोजन करणे गरजेचे आहे. तसेच जीआय (Geographical Indication) मानांकन प्राप्त फळांना जागतिक स्तरावर वेगळी ओळख मिळवून देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.”
शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि उपाययोजना
- केळी व सुपारी यांसारख्या पिकांना मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना) मध्ये समाविष्ट करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
- फळमाशीच्या प्रादुर्भावामुळे शेतकऱ्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार ‘फ्रूट कव्हर’ आणि ‘क्रॉप कव्हर’ उपलब्ध करून देण्याबाबत चर्चा झाली.
- कोकणातील सुपारी पिकाला वादळ आणि अतिवृष्टीमुळे मोठा फटका बसत असल्याचेही मंत्री गोगावले यांनी मान्य केले.
युवकांचा कृषीक्षेत्राकडे सहभाग
कृषी क्षेत्रात युवकांचा सहभाग वाढावा यासाठी सरकारकडून विशेष योजना आखल्या जात आहेत. मंत्री गोगावले यांनी सांगितले की, “नोकरीच्या पर्याय म्हणून युवकांनी फळबाग लागवडीकडे वळावे यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. महाराष्ट्र फळबाग लागवडीत आघाडीवर असला तरी, युवकांचा सहभाग वाढवण्यासाठी सरकार विशेष प्रयत्न करत आहे.”
या बैठकीला बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाचे संचालक डॉ. हेमंत वसेकर, फलोत्पादन संचालक अंकुश माने, तसेच कृषी विभागातील अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
अपेक्षित परिणाम
या उपाययोजनांमुळे महाराष्ट्रातील फळउत्पादक शेतकऱ्यांना नवीन बाजारपेठा उपलब्ध होतील, तर राज्याच्या कृषी अर्थव्यवस्थेलाही मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
Comments
Post a Comment