खाजगी क्षेत्रात आरक्षण लागू करण्यासाठी आरपीआय देशव्यापी आंदोलन करणार : रामदास आठवले

महाबळेश्वर प्रतिनिधी :

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या (आरपीआय) विचारमंथन शिबिरातून अनेक ठराव पारित करत देशभरात मोठे आंदोलन उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये खाजगी क्षेत्रात आरक्षण धोरण लागू करणे, बौद्धगया येथील महाबोधी महाविहाराचे व्यवस्थापन भारतीय बौद्धांना सोपवणे, भूमिहीनांना जमीन वाटप करणे अशा महत्त्वपूर्ण मागण्यांचा समावेश आहे.

🟢 प्रमुख ठराव व मागण्या

◼ खाजगी क्षेत्रात आरक्षण

आरपीआयने ठामपणे मागणी केली की शासकीय नोकऱ्यांप्रमाणेच खाजगी क्षेत्रातही मागासवर्गीयांना आरक्षण मिळाले पाहिजे.

◼ महाबोधी महाविहाराचे व्यवस्थापन

बौद्धगया येथील महाबोधी महाविहाराचे नियंत्रण, प्रशासन व व्यवस्थापन भारतीय बौद्धांच्या ताब्यात यावे, यासाठी सर्व संघटनांना एकत्र आणून राष्ट्रीय स्तरावर आंदोलन उभारले जाणार आहे.

◼ भूमिहीनांना जमीन

देशातील प्रत्येक भूमिहीन व्यक्तीस पाच एकर शेतीयोग्य जमीन द्यावी.

◼ मजुरांचे हक्क

सर्व प्रकारच्या मजुरांचे किमान वेतन वाढवावे. कंत्राट पद्धत बंद करून सर्वांना नियमित सेवा व नियुक्ती द्यावी.

◼ स्वयंसेविकांचे मानधन वाढवावे

अंगणवाडी सेविका व इतर स्वयंसेविकांच्या मानधनात वाढ करण्याची मागणी.

◼ शिक्षणातील आरक्षण

स्वायत्त व खाजगी विद्यापीठांमध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षण व नोकरीसाठी आरक्षण लागू व्हावे.

◼ बजेटमध्ये तरतूद

अनुसूचित जाती व जमाती यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात केंद्र व राज्य सरकारच्या वार्षिक अर्थसंकल्पात तरतूद करून त्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा.

◼ शिष्यवृत्ती वाढवावी

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ करून शिक्षणासाठी अधिक संधी उपलब्ध करावी.

◼ महिला सक्षमीकरण

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अपेक्षित केलेल्या धोरणानुसार महिलांचे सक्षमीकरण करावे व महिला आरक्षणाची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी.

🟡 आठवले यांची स्पष्ट भूमिका

कार्यक्रमात उपस्थित राहून पत्रकारांशी संवाद साधताना केंद्रीय मंत्री व आरपीआयचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले म्हणाले –

“मराठा समाजाच्या आरक्षणाला रिपब्लिकन पार्टीचा पाठिंबा आहे; पण ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही याची खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट सर्व समाजघटकांचा समान विकास साधणे आहे, संघर्ष उभा करणे नाही.”

या विचारमंथन शिबिरात रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्ते व मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. चर्चेतून मांडलेल्या ठरावांना सर्वांच्या एकमताने पाठिंबा मिळाला.

आरपीआयच्या या ठरावांमुळे सामाजिक, राजकीय व आर्थिक प्रश्नांवर आगामी काळात तीव्र चळवळ उभारली जाण्याची शक्यता आहे. विशेषतः खाजगी क्षेत्रातील आरक्षण, महाबोधी महाविहाराचे व्यवस्थापन आणि भूमिहीनांसाठी जमीन ही मागणी भविष्यातील आंदोलनाचा मुख्य गाभा ठरणार आहे.